मुगु - एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान घोषणा भएसँगै नेपाली काँग्रेस सत्ता बाहिर रहँदा संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताएका छन् । एमाओवादीले आज गमगढीमा आयोजना गरेको बृहद जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “संविधान घोषणा हुनुअघि नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा प्रमुख दल सहभागी हुने समझदारी भए पनि काँग्रेस वर्तमान सरकारमा नहुँदा संविधान कार्यन्वयनमा कठिनाइ भएको छ ।” स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालको निधनपछि राजनीतिक अविभावकको जिम्मेवारी आफूमा आएको बताउँदै अध्यक्ष दहालले प्रमुख दलको सहभागिता र समझदारीमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने पहलकदमी आफूले लिने बताए । यद्यपि, अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकार गिराएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा आफू नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाली जनताले गतवर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा सामना गर्नु परेपनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सात दशकदेखिको सपना पूरा भएको बताउँदै उनले यस अवधिमा राजनीतिक दलले कसैको घेराबन्दी र धम्कीमा नपरी एक जुट भई राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दा विश्व नै चकित परेको उल्लेख गरे । प्रमुख सत्ता साझेदार एवम् उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहुनभएका अध्यक्ष दाहालले नयाँ संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समयमै आउने बताए । उहाँले आफू राजधानी फर्केलगत्तै रारा बृहत विकास पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने, ६ नं प्रदेशको आर्थिक नाकाको रुपमा रहेको नाक्चे–लाग्ना–मुगु–चीन सडक तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था मिलाउने, खडेरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने र जनताले फरक अनुभूति गर्न सक्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी बजेट तयार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ६ नं प्रदेशको नाम कर्णाली राख्न माग यसैबीच एमाओवादी प्रदेश नं ६ का इन्चार्ज जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा मङ्लबार र बुधबार बसेको बैठकले कर्णालीलाई विशेषाधिकारसहितको संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्नुपर्ने, प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राख्नुपर्ने र कर्णालीका प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटकीयस्थल तथा जडीबुटीको सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसैगरी बैठकले सरकारसमक्ष उत्तरी नाका जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने, डोल्पा–हुम्ला सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत नाग्म–गमगढी सडक स्तरोन्नतिमा जोड दिनुपर्ने र यस प्रदेशका नदीनालाबाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । रासस