काठमाडौं–प्रभाव र पहुँचका भरमा राजनीतिक नियुक्ती खाएका करिब पाँच सय कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र बर्खास्त नगरे अख्तियारले वयक्तिगत रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय, उद्योग र कृषि मन्त्रालय मातहतका बोर्ड र संस्थानहरुमा नियुक्त भएका बोर्ड सदस्य तथा आयोजना प्रमुखहरुको नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान भएपनि मन्त्रीहरुले गोजीबाट नियुक्ती गरेको पाइएपछि अख्तियारले बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर करिब ५०० कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्री परिषद्लाई मात्रै सरकारको रुपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्र्दै अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीहरुले व्यक्तिगत रुपमा मनोनयन गरेका परिषद्, कोष, प्रतिष्ठानलागतयका सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु एक महिनामा बर्खास्त नगरे तिनीहरु उपर व्यक्तिगत रुपमा छानिबन थाल्छौं ।’

क्याबिनेटको निर्णयबाट मात्रै नियुक्त गर्न सकिने बोर्ड र संस्थानहरुमा मन्त्रीहरुले पहुँच र प्रभावका भरमा एकल निर्णय गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियुक्ती दिने मन्त्रीहरुका विरुद्ध समेत विशेष अदालत जाने तयारी गरेको छ । ‘नियुक्ति दिनेले पहुँचका आधारमा निर्णय गरेर पदिय दुरुपयोग गरिएको पाइयो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘नियुक्त हुने पदाधिकारी र बोर्ड सदस्यहरुले गैरकानुनी रुपमा नियुक्त भएर लिएको तलवभत्ता समेत कानुनअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’