काठमाडौंँ - महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि कडाइ गरेसँगै यसका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।

सहरी विकास विभाग प्रमुख इन्जिनियर राम थापाका अनुसार पहिला दैनिक २० वटा आवेदन आउने गरेकामा हाल पाँचवटा मात्र आउने गरेको छ । महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिँदा बत्ती, बिजुलीलगायतको सुविधामा कटौती गर्ने भनेपछि प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या घटेको हो । महानगरपालिकाले नक्सा पास विपरीतका घर बनाएर प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसमा कडाइ गरिएको बताए ।

भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या ७५ प्रतिशतले घटेको कामपाले जनाएको छ । महानगरले गत असोजबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको हो । तर महानगरमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका छैनन् ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने भवनका लागि गत पुसबाट बैंकबाट ऋण लिन, पानी र बिजुलीको सुविधाबाट वञ्चित गरेसँगै प्रमाणपत्र लिने क्रम बढेको भए पनि पछिल्लो समय विसं २०५० अघि निर्माण गरिएका घरका लागि निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिए पनि महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने भएपछि पछिल्लो समय घटेको हो ।

तर, अझै पनि २०५० साल पछि बनेका उपत्यकाका ८५ प्रतिशत घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणत्र नलिएका कामपाले जनाएको छ । उपत्यकामा ८० प्रतिशत घर नक्सा पास भन्दा विपरीत बनाइएको थापाको भनाइ छ । “उपत्यकामा प्रशासनले तोके अनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरेपछि तला थप्ने जस्ता मापदण्ड विपरीत बनाइएका घरको बाहुल्यता छ,” उनले भने । प्रमाणपत्र लिन महानगरले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने र बनाएको एक वर्षभित्रमा महानगरमा प्रमाण पत्र लिनको लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदेखाई ऋण उपलब्ध नगराउने निणर्य गरे पनि घरको तला हटाउनुपर्ने लगायतको झन्झटले गर्दा प्रमाणपत्र लिनेको सङख्यामा कमी आएको हो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएकाको बिमा नगर्ने निणर्य समेत बिमा समितिले निणर्य गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्री वितरण गर्नेलगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको कामपाले जनाएको छ । गत वैशाखमा गएको भूकम्पकमा मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका घरमा बढी क्षति पुगेको थियो ।