काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमा बन्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको एक दिन नबित्दै नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै देउवाले फस्ट ट्रयाक निर्माण गर्न सम्झौता गर्न लागिएको भारतीय कम्पनिलाई नै दिनुपर्ने भनेर व्यवस्थापिका संसदमै लबिङ गरेपछि डा. भट्टराईले त्यसको प्रत्युत्तरमा जवाफ दिएका हुन् ।

डा. भट्टराईले फास्ट ट्रयाक र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सके राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाउने, ठुलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानीको ढोका खोल्नेछ र देशले विकास र समृद्धिको दिशामा क्वान्टम जम्प हान्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छ्, ‘जहाँसम्म अत्यन्त रणनीतिक महत्वको फाष्टट्र्याक र दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, यसलाई राज्यले नै विभिन्न श्रोतहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर र स्वदेशी र विदेशी प्राविधिकरव्यवस्थापकको सेवा लिएर आफैले सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई राम्ररी सम्पन्न गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाउनेछ, ठुलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानीको ढोका खोल्नेछ र देशले विकास र समृद्धिको दिशामा क्वान्टम जम्प हान्नेछ।

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ

राष्ट्रिय गौरवको योजना फाष्टट्र्याक वारे

केही रणनीतिक महत्वका ठूला पूर्वाधारका योजना युद्धस्तरमा छिटो निर्माण नगरी देशले आर्थिक समृद्धिको उडान ( Take-Off ) लगाउन सक्दैन भन्ने विश्वासकासाथ मेरो नेतृत्वको सरकारले काठमाण्डौ-तराई जोड्ने द्रूतमार्ग ( Fast-Track ) लगायतका ठूला योजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका योजना' घोषणा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म तीवारे राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्नु र मुख्यत: सबभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएका फाष्टट्र्याक र दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ( जुन अन्तर्सम्वन्धित छन् ) को निर्माण प्रक्रिया नै विवादमा अल्झिरहनु अत्यन्त दु:खद छ।

त्यसवारे निम्न कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्दछु:

१. सर्वप्रथम राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई विभागीय मन्त्रालयमा मात्र नछोडी तिनको समन्वयात्मक ढंगले नीति/योजना निर्माण र कार्वान्वयन/अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एक अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ।

२. यी योजनामा ठूलो धनराशी, उच्च प्रविधि,आधुनिक व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने र शुरुको चरणमा न त राज्य एक्लै न निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्ने न त विदेशी लगानी नै सहजै आकर्षित हुने कारणले परियोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यता हेरी प्रत्येकको ठोस निर्णय राज्यले गर्नुपर्दछ।अर्थात् कुन राज्य आफैले गर्ने; कुन सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा गर्ने र कुनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने!

३. यस्ता ठूला र जटील परियोजना सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय क्षमता नपुग्ने हुनाले विदेशी लगानीकर्तालाई नै दिनुपर्छ भन्ने वा विदेशी कम्पनीलाई दिए पछि राष्ट्रियता नै धरापमा पर्छ भन्ने दुवै एकांगी सोंच सही होइनन्! प्रत्येक परियोजनाको गुण र दोषका आधारमा त्यसको निर्णय गर्नुपर्दछ।

४. हाम्रा दुइ ठुला छिमेकी अर्थतन्त्र भारत र चीन नै तत्काल विदेशी लगानीका मुख्य सम्भावित श्रोत हुनाले दुवैका संवेदनशीलता र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिंदै कुन परियोजना र क्षेत्रमा कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्दछ! सामान्यतया दक्षिण भागमा दक्षिणी छिमेकी र उत्तर भागमा उत्तरी छिमेकीलाई प्रथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ।

५. जहाँसम्म अत्यन्त रणनीतिक महत्वको फाष्टट्र्याक र दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ, यसलाई राज्यले नै विभिन्न श्रोतहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर र स्वदेशी र विदेशी प्राविधिक/व्यवस्थापकको सेवा लिएर आफैले सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई राम्ररी सम्पन्न गर्न सक्यौं भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाउनेछ, ठुलो मात्रामा निजी र विदेशी लगानीको ढोका खोल्नेछ र देशले विकास र समृद्धिको दिशामा क्वान्टम जम्प हान्नेछ।

सबैलाई चेतना भया!