काठमाडौं – नेपाल सरकारले भूकम्प र संविधान जारी भएपछि विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा विभिन्न कुटनीतिक नियोगलाई ब्रिफ गरेको छ । सरकार ढाल्न अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भइरहेको चर्चा चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई बोलाएर त्यस्तो ब्रिफ गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले ब्रिफ गरेका थिए । आफ्नो ब्रिफको क्रममा मन्त्री थापाले भने, ‘मैले धेरै देश घुम्दा त्यहाँ नेपालको सविधान बारेमा गलत बुझेको पाएँ । धेरैले संविधान असमावेशी र अपूर्ण रहेको बुझेका रहेछन् । तर जसले आलोचना गरेका छन् त्यसले सविधान राम्रो नपढेको मैले बुझेको छु ।’ उनले संविधानले लोकतान्त्रिक र समावेशी मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गरेको कुरा प्रष्ट पारे ।

‘संविधान शतप्रति पूर्ण छ भनेर म दावी गर्दिन,’ मन्त्री थापाले भने, ‘संसारमा सबै कुरा शतप्रतिशत सही हुन सक्दैन ।’ तर, संविधानले मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता सबै जनतालाई विना कुनै विभेद प्रदान गरिएकाले यो संविधानलाई अपूर्ण भन्न नमिल्ने उनले दावी गरे । उनले सविधानमा राज्यका सबै तहमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उपायहरु अवलम्बन गरिएको पनि दावी गरे ।

आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्न सरकार लचक छ

संविधान जारी भएको चार महिनामै संविधान संशोधन भएको प्रसंग राख्दै उनले आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्न सरकार कति लचिलो रहेको कुरा यसैबाट पुष्टि भएको बताए । उनले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट सबै समस्याहरु समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आफू उच्चस्तरीय वार्ता समितिको संयोजकको नाताले केही अघि मात्र असन्तुष्ट रहेका दललाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको पनि जानकारी गराए ।

सीमांकनको विवाद समाधानका लागि एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको तथा स्थानीय तहलाई संघीय सरचनामा ल्याउनका लागि प्रशासनिक क्षेत्रमा संयोजन समिति गठन भएको पनि राजदूतहरुलाई जानकारी गराए ।

संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले सरकारको ध्यान संविधानको कार्यान्वयनमा गएको र जसका लागि १९३ वटा कानुन संशोधन गरिसकेको एक वर्षमा थप १३८ वटा कानुन संशोधन हुने जानकारी गराए । उनले सो अवसरमा १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको जिकिर गर्दै मंसिर महिनामा चुनाव गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि कुरा राखे ।

दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध

भारतीय सीमामा देखिएको समस्या समधान भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको पनि कुरा राखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमण सफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तीव्र गतिमा विकास भइरहेको दुई छिमेकीसँग सहकार्य गरेर त्यसको फाइदा लिन चाहन्छौं । राजनीतिक मुद्दा पछि अब हाम्रो ध्यान आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुनेछ ।’

पुर्ननिर्माणको सम्बन्धमा

पुनर्निमाणको कार्य ढिलै भएपनि द्रुतगतिमा अगाडि बढेको कुरा राख्दै उनले पुनःनिर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण भइसकेका बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहयोग घोषणा गरेका विकास साझेदार देशहरुसँग सहयोग रकम उपयोग गर्न धेरैसँग सम्झौता भइसकेको र बाँकीसँग चाँडै सम्झौता हुने बताए ।

संक्रमणकालिन न्यायबारे

त्यस्तै संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेकोमा मन्त्री थापाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएको जानकारी गराए । संक्रमणकालिन न्यायले मानवअधिकारको उल्लघंन नहुने उनले प्रष्ट पारे ।