काठमाडौँ - श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले संसद्बाट पारित गरेर भए पनि श्रम बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी बुँदा नभए पनि त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो नपार्ने स्पष्ट पारे।

आफूले घोषणा गरेको १०० दिने कार्ययोजना सकिएपछि प्राप्त भएको उपलब्धिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले कार्ययोजनामा उल्लेख भएका ८० प्रतिशत काम सफल पारेको दाबी गरे ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको विषम परिस्थितिकाबीच १०० दिने कार्ययोजना सफल पार्न आफूहरुले धेरै मेहनत गरेको उनले बताए ।

विदेशमा रहेका कामदारलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि सोही मुलुकलाई राजदूतावासमार्फत पुनःश्रम स्वीकृति दिनका लागि काम अगाडि बढाइनका लागिएको उनले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, मुख्य गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारलाई १० वटा स्थानीय भाषामा सूचना सामग्री तयार गरी वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको, वैदेशिक रोजगारको म्यादी जीवन बिमाको रकम वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी रु १० लाख पु¥याइएको, सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएकोलगायतका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरियो ।