काठमाडौँ  - सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रकाबारेमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापतिले आपत्ति जनाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचारसंहित लागू गर्ने बँुदा नं १०६ र निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गरिनेछ भने बुँदा नं १०७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप नहुने धारणा उनीहरुले राखेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न नेपाल प्रेस युनियनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले अहिलेकै अवस्थाको प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको परीक्षा लिन नसक्ने तर्क गरे ।

उनले काउन्सिलको पुनःसंरचना र आचारसंहिता कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । आचारसंहिताको कार्यान्वयन भए नभएको नियमन काउन्सिलले गरिरहेकै बेला सरकारले नै आचारसंहिता लागू गराउने आशय आउनु शङ्कास्प्रद भएको आचार्यको भनाइ छ ।

महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि आचारसंहिता पत्रकार आफैँले पालना गर्ने र प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्ने विषय भएकाले सरकारले हात हाल्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले कम्युनिष्ट शासक भएको देशमा मात्रै यस्तो व्यवस्था हुने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले अग्रज र अनुभवी पत्रकारको धारणालाई समेटेर युनियनले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए ।

युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले नै आचारसंहितको अनुगमन गर्ने आशय प्रतिस्पर्धात्मक, उद्धार र खुला लोकतान्त्रिक मान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रता र आचारसंहिताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यताविरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गरिने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुले सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रतर्फउन्मुख भएको युनियनले आरोप लगाएको छ ।

त्यसैगरी, पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनेको ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकामा पनि युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिलगायतका विषयलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरिएको भन्दै युनिययनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।