काठमाडौँ– सत्तारुढ दलका सांसदले सदनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रो र प्रतिपक्षी दलका सांसदले आलोचना गरी व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने विगतको जस्तै परम्परा आजको सदनमा देखियो ।

गत आइतबार संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको वाचनमार्फत आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका–संसद्मा दुईदिनदेखि जारी छलफलमा भाग लिने क्रममा सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदले व्यक्त गरेका धारणाबाट सो दृश्य देखिएको हो ।

सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडित जनताको राहत तथा पुनःस्थापना गर्न र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कोसेढुङ्गाका रुपमा आएको विचार व्यक्त गरे । अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलका सांसदले म्यादी, चुनावको घोषणापत्र जस्तो गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भनी आचोलना गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा दुवै पक्षबाट उठेका जिज्ञासालाई भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रकाशमान सिंहले सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हावादारी र चुनावका समयमा जारी गर्ने दलगत घोषणापत्र जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गरे ।

उनले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले स्थानीय निर्वाचन गरौँभन्दा सहमति नदिने तर आगामी मङ्सिर महिनामा के आधारमा निर्वाचन हुन सक्ने ? भन्ने प्रश्न गरे । पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री तथा नेकाँका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद सिंहले स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रान्तीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन प्याकेजमा गर्न सुझाव दिँदै भूकम्पपीडित जनतालाई दिने राहतमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका अमृतकुमार बोहराले सरकार स्थायी संयन्त्र होइन भन्दै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पनि स्थायी नभई म्यादी नै हुने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रम संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको हुँदा संविधानमाथि देखिएको असन्तुष्टिलाई यसले सम्बोधन गरेको विचार व्यक्त गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका भाष्कर भद्राले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गर्दै नीति तथा कार्यक्रम समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक भएको विचार व्यक्त गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गीता क्षेत्रीले नीति तथा कार्यक्रमले औद्योगिक विकास गर्न र आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउन ध्यान दिन नसकेको बताइन् । जनताले खोजेको विकास गर्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको उनले धारणा राखिन् ।

सांसद परशुराम तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी बजेटमा पहिलो प्राथमिकता राख्न सुझाव दिँदै भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न दिइने रकम बढाउन माग गरे ।

सांसद कमला विश्वकर्माले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै दलित, जनजाति उत्थानमा कार्यक्रमले जोड दिन नसकेकामा दुःख व्यक्त गरिन् ।

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले देशको नीति तथा कार्यक्रम पनि दलगत भागबन्डा र स्वार्थमा आउनु चिन्ताको विषय भएको धारणा राखे । सांसद जनकबहादुर बुढाले नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षले राम्रो र प्रतिपक्षी दलले नराम्रो भन्ने संसदीय परम्परा सदनमा देखिएको भन्दै समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालले भूकम्पपीडित जनतालाई बस्ने ओत छैन, देशको परराष्ट्र अवस्था नाजुक छ, देशको आर्थिक वृद्धि खस्कँदो छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपना बाँडेर विकास हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे।