सल्यान – सल्यानका द्वन्द्वपिडितहरुले सरकारले द्वन्द्वकालिन घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबिच भएको ९ बुँदे सहमतिले द्वन्द्वकालिन घटनाका दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने द्वन्द्वपिडितहरुको भनाई रहेको छ । एमाले र एमाओवादी बीच भएको ९ बुँदे सहमतिले द्वन्द्वपिडितहरुले न्याय पाउने आशा मरेर गएको भन्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मर्मपरिकाँडा–६ रागेचौरका द्वन्द्वपिडित धन बहादुर हमालले बताए । उनले भने, ‘दलिय स्वार्थ अनुसार द्वन्द्वका दोषीहरुलाई चोख्याउन माफि दिने काम कुनै पनि हातलमा स्वीकार्य छैन ।’

एकातिर राज्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर उजुरी लगिरहेको छ, भने अर्कोतिर द्वन्द्वका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेल्दै छ, सरकारको कार्य नै विरोधाभास छ उनले भने ।

केपी ओलीले सत्ता जोगाउन पीडितहरूको भावनाविपरीत पीडिकहरूको पक्षमा सहमति गरेको कालिमाटी रामपुर–२ राजागाउँका रेशम बहादुर केसीले आरोप लगाए । सशस्त्र द्वन्द्वका दोषीहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने उल्लेख गर्दै जति सक्दो छिटो कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसित माग गरे । यदि पिडितहरुको आवाज सम्बोधन नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिए ।

यस्तै दर्माकोट–१ दैटाकुराकी निर्मला विकले दुई दलबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता मानवअधिकार विरोधी भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कुटपिट, अपहरण सम्पत्तिमा क्षति जस्ता विषयलाई छोड्न सकिन्छ, तर मानिस मार्ने दोषीलाई भने कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन् यदि यसो भएमा हामी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं ।’

९ बुँदे सम्झौताको ३ र ७ बुँदाले संक्रमणकालीन मानवअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त गरेको उनीहरूको आरोप छ । सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै बुँदा ७ मा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र अन्य समयमा राजनीतिक रूपले लगाइएका मुद्दा माफी, फिर्ता एवं मिनाहाको प्रक्रिया अबिलम्ब सुरुगर्ने उल्लेख छ ।