काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा वृद्धि गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले आज कैदीबैन्दीलाई दिइरहेको सुविधा कम भएको ठहर गर्दै चामल र रकम वृद्धि गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । आदेशमा भनिएको छ – “कैदीबन्दी र अन्य आश्रितका निम्ति विसं २०६४ मा भएको चामल र रकमको पुनरवलोकन गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ, उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी चामल र रकम वृद्धि गर्नू ।” राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्देशन तथा कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सुविधा वृद्धि गर्न आदेशमा सुझाइएको छ । थुनुवा वा बन्दीलाई दैनिक दिइँदै आइएको ७०० ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँले जीवन धान्न गाह्रो भएको भन्दै विभिन्न अभियोग लागेका अन्तर्राष्ट्रिय जगत् मै कुख्यात अपराधी चाल्र्स गुरुमुख शोभराजले विसं २०७२ भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अपर्याप्त सुविधा संविधान प्रदत्त हक र आधारभूत मानवअधिकारविरुद्ध रहेको भन्दै कैदी वा बन्दीलाई पेटभरि खान पुग्ने चामल र नगद उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो । रासस