काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्षी दलले सोमवार पनि संसद अवरोध गरे । संसदमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्तापछि विपक्षीबाट भएको यो छैठौं अवरोध हो ।

सरकारले गत मंसिर १४ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान को विरोधमा एमालेलगायतका विपक्षदलहरुले संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । यो प्रस्ताव दर्तापछि सोमबारसम्म पटक संसद अवरुद्ध भएको संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।

यो प्रस्ताव दर्तापछि सोमवारसम्म ६ पटक संसदअवरुद्ध भएको छ । यसबाहेक विपक्षीहरुले प्रस्तावको विरोधमा पाँच नम्वर प्रदेशका केही जिल्लामा बन्दसमेत गरिसकेका छन् । सहमति जुटाउन सत्तारुढ दल र सभामुखका तर्फबाट भएका प्रयास सफल भएका छैनन् ।

आफ्ना माग पुरा गराउन प्रमुख राजनीति दलहरुले आ–आफ्नो अनूकुलतामा संसदमा अवरोधदेखि हंगामासमेत गर्दै आएका छन् । सहमति जुटाउन भन्दै सोमवार सभामुख ओनसरी घत्र्तीले आव्हान गरेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा पनि केही प्रगति भएन्, जसको असर तुरुन्तै संसदमा देखियो, विपक्षीको अवरोध भयो ।

अवरुद्ध–१

–१४ मंसिरमा संसोधन प्रस्ताव दर्तापछि १६ मंसिरमा संसद वैठक बस्यो । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रस्तावको विरोध गर्दै बैठक चल्न नदिने बताए ।

अवरुद्ध–२ –१७ मंसिरमा एमाले लगायतका विपक्षी पार्टीले दोस्रो पटक वैठक अबरुद्ध गरे । माले महासचिव सीपी मैनाली बोले र वैठक रोक्ने बताए ।

अवरुद्ध–३ –१९ मंसिरमा तेस्रो पटक वैठक अवरुद्ध भयो । नेमकिपा सांसद अनुराधा थापा मगरले बोलपछि वैठक अबरुद्ध भयो ।

अवरुद्ध–४ –२२ मंसिरमा चौथो पटक वैठक स्थगित भयो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोलेपछि वैठक अबरुद्ध गरिएको थियो ।

अवरुद्ध–५ –२४ मंसिरमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक नेपालका सांसद शिबलाल थापा बोले र संसद अवरुद्ध भयो । त्यसपछि सभामुखले मंसिर ३० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित संसद गरेर विदेश भ्रमणमा गइन् । विपक्षीले वैठक अवरोध पार्ने निश्चित थियो, सोही कारण सभामुखले पुस ४ सम्मका लागि वैठक स्थगित गरिन् ।

अवरुद्ध–६

पुस ४ मा संसद वैठक बस्यो । नेपा पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी बोले । त्यसपछि विपक्षीबाट फेरि अवरोध भयो । पुस ७ मा बस्ने गरी सभामुखले वैठक स्थगित गरिन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव

–संसद वैठक अवरुद्ध हुँदा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिएको छ । कार्तिक ३ मा दर्ता भएको यो प्रस्तावमाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेक्रम अझै सकिएको छैन । ९ कार्तिकबाट शुरु भएको यो प्रस्तावमाथिको छलफल विचमै रोकिएको छ ।

सरकारले गत मंसिर १४ मा संविधान संसोधन सम्बन्धी विद्ययेक दर्ता गराएको छ । तर, यो प्रस्तावमा संसदमा पेश हुन सकेको छैन । विपक्षी एमालेले प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी विषय गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ । प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरुले वैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।

संसद अवरुद्ध हुँदा निवाचनसम्बन्धि विद्येयक पनि प्रभावित भएका छन् । सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी विद्येयक संसदमा लगेको छ । तर, पास हुन सकेको छैन । जसका कारण निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुन अपुग छन् । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, मतदाता नामवली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी ऐन बन्न सकेका छैनन् ।

–मंसिर १४ मा सरकारले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो । त्यसपछि शुरु भएको हो, संसदमा विपक्षीको अवरोध । यो अवरोधपछि सत्रापक्ष र सभामुखबाट सहमति जुटाउने प्रयास भने बनिरह्यो ।

–मंसिर १६ मा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरवारमा प्रमुख चार दलको वैठक बोलाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली गएनन्, तर बामदेव गौतमसहमतिका नेता भने सहभागी भए ।

–२४ मंसिरमा सभामुख ओनसरी घत्र्तीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरिन् । अबरुद्ध संसद खुलाउने र सहमति खोज्ने विषयमा छलफल भयो ।

–२५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घत्र्तीवीच भेट भयो । सहमति जुटाउने विषयमा कुराकानी केन्द्रित भयो ।

–२५ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमवीच कुराकानी भयो ।

–२६ मंसिरमा काँग्रेस सभापति र शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीवीच कुराकानी भयो । निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको समाचार प्रकाशमा आयो ।

–२६ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डवीच भेट भयो । संविधान कार्यन्वयन गर्न निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिको सुझाव थियो ।

–२९ मंसिरमा प्रधानमन्त्री, काँग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षवीच बालुवाटारमा कुराकानी भयो । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, १६ मंसिरबाट शुरु भएको संसद अवरुद्ध, स्थानीय र महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भयो ।

–पुस ४ मा सभामुखको आव्हानमा प्रमुख तीन दलको वैठक बस्यो, सिंहदरवारमा । तर, सत्तापक्ष विपक्षीका आ–आफ्ना अडान देखियो । वैठकमा केही सहमति जुटेन ।

प्रमुख दलहरुवीच अव स्थानीय निकाय वा तह कुन चुनाव गर्ने भन्नेमा पनि एक ठाँउ छैनन् । संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले प्रमुख दलहरुबाट नै स्थानीय निकायको चुनावमा जोड हुन थालेको छ । जसको ठूला दलभित्र विरोध भएको छ । मधेशी मोर्चा र नयाँ शक्तिको पनि विरोध छ ।

–अवरुद्ध संसदलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षीले आ–आफ्ना रणनीति तयार पारेका छन् । विपक्षी संसद अबरुद्धबाटै सरकारमाथि दवाव बनाउने र प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य पार्ने योजनामा छ ।एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले संविधान संशोधन विधेयक संसदको कार्यसूचिमा राखिए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी नै दिएका छन । सोमबार सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्ष गठबन्धन दलहरुको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनलाई झनै चर्काउने निर्णय पनि गरेका छन ।

उता सत्तापक्षले भने केही दिन संसद अवरुद्ध गर्न लगाएर विपक्षीको ‘छवि’ मा असर पुर्राउन चाहेका छन् । दुवैपक्षका आ–आफ्ना रणनीतिले अरु केही दिन संसद वैठक अवरुद्ध हुन सक्ने देखिएको छ । आइतवार विराटनगरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्रीले अवरुद्ध संसदको डटेर सामना गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार प्रस्ताव फिर्ता लिने मूडमा नरहेको संकेत दिएको छ ।