काठमाडौं– कात्तिक ३ गते साँझ संसद सचिवालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

माओवादी र एमालेका १५७ सांसदले संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्की निलम्बनमा परे । प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिना पुग्दा पनि यसमाथिको छलफल अझै सकिएको छैन ।

कार्की निलम्बनमा परेपछि दीप बस्न्यातले कार्यवाहक अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । बस्न्यातले जिम्मेवारी लिएलगत्तै अख्तियारको क्लिन चिट ‘बिजनेस’ सुरु भएको छ । कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिनाको अवधिमा अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका ७ जना पूर्वमन्त्री तथा बहालवाला सांसदले क्लिन चिट पाएका छन् । गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथिकोे छानविनपछि पूर्व मन्त्रीहरु शङ्कर कोइराला, विद्याधर मल्लिक र उमाकान्त झालाई क्लिन चिट दिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद बाबुराम पोखरेल, एमालेका पूर्व सांसद विजय पौडेललाई अख्तियारले क्लिन चिट दिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार एमाले सांसद जनार्दन ढकालले पनि क्लिन चिट पाएका छन् । ‘लामो समयको छानविनपछि सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भेटियो’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो पटक सात जना विरुद्ध परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ ।’ अख्तियारले क्लिन चिट दिएका उमेश श्रेष्ठ लिटिल एन्जेल्स स्कुलका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै सांसद पोखरेल भीएस निकेतन स्कुलका सञ्चालक हुन् । कार्कीविरुद्ध दर्ता महाअभियोग प्रस्तावमा आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति, संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप छ । राष्ट्रसेवक लगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराब आचरण भएको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि लगाइएको छ । तर, अचम्म कार्की निलम्बनमा परेपछि अख्तियारले धमाधम क्लिन चिट दिएको छ । अकुत सम्पत्तिमा दुई सचिवसहित सातजना तानिए कार्की निलम्बनमा परेपछि अख्तियारले दुई सचिवसहित सातजनामाथि गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपाल ट्रस्टका सचिव अर्जुन कार्की, सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, सडक विभागका पूर्व डीजी माधव कार्की, आन्तरिक राजस्व विभागका डीजी चूडामणि शर्मा, नेपाल प्रहरीका एआईजीहरु प्रतापसिंह थापा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको छ । ‘अहिले दुई सचिवसहित सातजनाको अकुत सम्पत्तिमाथि विस्तृत छानविन भइरहेको छ’ अख्तियारका एक सह–सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘केही दिनमा बयानका लागि उनीहरुलाई बोलाउने तयारी भइरहेका छ ।’