काठमाडौं, बैशाख २३– नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक ‘कु’ को संज्ञा दिएका छन् ।

शनिबार रिाजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता थापाले भने,‘अदालतको यो आदेश ब्लण्डर भुल हो, जनताको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो, यो संवैधानिक कु हो।’ उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता उपलब्धिहरु कार्यान्वयन नहोस् भन्ने शक्तिहरुले नै यस्तो चलखेल गरेको आरोप लगाए । थापाले भने,‘हिमाल, तराई र पहाडलाई विभाजन चाहानेहरुको ठूलो एउटा पूरानो शक्ति छ ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर यस्ता घट्नाहरु हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने,‘माओवादीको नेतृत्वमा चुनाव नहोस् भन्ने एउटा वर्ग जबरजस्त रुपमा चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको छ, त्यही शक्तिले आज संसद बलियो भएको हेर्न चाहेको छैन ।’ थापाले मुलुक गणतान्त्रिक यात्रामा होमिसकेको भएपनि आजको दिनसम्म अदालतमा गणतन्त्रको संस्कार आउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाए । उनले भने,‘कार्यपालिकाको जो अधिकार छ, त्यही अधिकार अनुसार आईजीपी नियुक्त गरेको हो, तर नियुक्तीमा अदालतले हस्तक्षेप गर्यो, यो अदालतको हस्तक्षेपमात्रै नभएर अधिनायकत्व र ढिपी हो ।’ उनले कार्यकारीलाई असफल बनाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले बलात् हस्तक्षेप गरेको गम्भिर आरोप लगाए । थापाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नेमा प्रधानन्यायाधिश कार्की मतियार बनेको आरोप लगाए । थापाले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गणतन्त्र जोगाउन र चुनावको लागि भएको समेत स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच द्धन्द्ध बढाउन नदिनको लागि पनि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनले सरकारले स्वेच्छचारी गर्न मिल्दैन भन्दै कार्यपालिका पछिल्लो समय स्वेच्छचारी निर्णय गर्नतिर लागेकोले यस्तो अवस्था आएको समेत जिकिर गरे । उनले पछिल्लो समय राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकावीच शीतयुद्ध चलेको बताउँदै सकेसम्म यसलाई चाँडो नै निराकरण गर्नुपर्ने बताए । सचिव ज्ञवालीले अहिलेको तीन अगंवीचको शीतयुद्ध अन्त्य गर्नको लागि महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।