काठमाडौं, वैशाख २३– कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको टकरावले संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै कानूनविद्हरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच देखिएको असमझदारीको निकास निकाल्न सुझाएका छन् । राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कानुनविद्हरुले कार्यापालिका वा न्यायपालिकाको सर्वोच्चतामाथि हस्तक्षप भनि टिप्पणी गदै प्रतिवाद र प्रतिशोधमा उत्रनु भन्दा संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम गरी निकास निकाल्न सुझाव दिए । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्दै जादा संबैधानिक संकट उत्पन्न हुनुको साथै अधिकारको गलत प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास हुने र त्यसले अन्तत राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउने भन्दै कानुनविद्हरुले संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्न दुवै निकायलाई सचेत गराएका हुन् । राज्य संचालन र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको प्रमुख शक्ति कानुन बनाउने, लागु गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायबीच शक्ति वाँडिएको हुने भन्दै उनीहरुले संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सहस्र स्वीकार गर्न न्यायपालिका र कार्यापालिका दुवैलाई आग्रह गरे । संविधान्विद् निलाम्बर आचार्यले संसदमा वहुमत भएका पार्टीले वा तीनका शिर्ष नेताले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने अभ्यासलाई मुलुकको संविधानले नमान्ने भएकाले संविधानको सर्वोच्चता बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुनविद् रामप्रसाद श्रेष्ठले एउटा मुद्धालाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव आएको सो प्रस्ताव ठिक छैन भनी न्यायपालिकाबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई कार्यापालिकामाथिको हस्तक्षेप मान्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले कार्यपालिका र न्यायपालिाको आ–आफ्ना दाबीको सर्वोच्चता भन्दा पनि संविधानको सर्वोच्चताअनुसार सबै चल्नुपर्ने बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म नबुझेको तथा बुझेर पनि आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या र प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए । नेपाल बार एशोसियसनकी उपाध्यक्ष उषा मल्लले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षप भईरहेको तथा भविष्यमा पनि हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसको रक्षा गरिनुपर्ने बताइन् । प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यापालिका र न्यायपालिकाबीचको टकराव बढ्दै गएको छ ।