बैशाख २८, काठमाडौं– लेखक तथा पत्रकार युग पाठक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा आएका छन् ।

उनले रातोपाटी अनलाइएन टिभीका लागि साप्ताहिक कार्यक्रम ‘डिस्क्लोजर’ शुरु गरेका छन् ।

देशका चासोपूर्वक हेरिएका मुद्दामाथि विश्लेशषसहितको बहस र जनसरोकारका विषयबस्तु उनका कार्यक्रमका प्राथामिकता छन् ।

उनको कार्यक्रम हरेक बुधवार साँझ रातोपाटी अनलाइन र रातोपाटी अनलाइनको फेसवुक पेजमा प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ ।

उनको कार्यक्रममको पहिलो एपिसोड बैशाख २७ गते बुधवार प्रशारण भएको थियो जुन  किन हुन्छ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच द्वन्द्व ? भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।

‘डिस्क्लोजर’ कार्यक्रमका केही अंश

व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको द्वन्द्व – गत वैशाख १७ गते सत्तासिन काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदहरुले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए । स्थानीय चुनावको रन्को लागेको बेला यो महाअभियोग प्रकरणले नेपाली समाजलाई अचानक तरंगित तुल्यायो ।

– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम लगायतले यो प्रस्तावको विरोध गरे । सरकारमा सहभागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दै सरकारबाट बाहिरियो । फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा महाअभियोगको पक्ष विपक्षमा व्यापक बहस र आरोप प्रत्यारोप चल्यो । समाज नै महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भए झैं देखियो ।

– महाअभियोग प्रकरणले त्यतिबेला नाटकिय मोड लियो जब वैशाख २२ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो र महाअभियोग प्रस्तावपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पुनः प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बहाली गरिदियो ।

– एक हप्ताभित्रैमा पटकपटक नाटकिय मोड लिएको महाअभियोग प्रकरणले व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याइदियो । महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक काँग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको आदेशले संवैधानिक संकट निम्त्याएको टिप्पणी गरे । सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि संसदिय सर्वोच्चता खतरामा परेको टिप्पणी गरे । – कार्यपालिका र न्यापालिका बीचको द्वन्द्व – न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रयास नेपालमा यो पहिलो पटक भएको भने होइन । २०५२ सालमा हालको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका विरुद्ध महाअभियोगको सूचना संसदमा दर्ता गराएको थियो । – २०५२ सालको महाअभियोग प्रकरण भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटन गरेपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले निम्त्याएको थियो ।

– तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि भएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो र त्यसको प्रधानमन्त्री बनेका थिए मनमोहन अधिकारी ।

– काँग्रेसले उक्त अल्पमतको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि २०५२ असार २६ गते प्रम मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरे । त्यसपछि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री अधिकारीको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो ।

– २०५२ भदौ १२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिदिए ।

– त्यसअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सोही निर्णयलाई प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायकै इजलासले सही ठहर गरेको थियो – त्यसपछि एमालेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सडक आन्दोलन ग¥यो ।

– त्यसपछि तत्कालिन सांसद झलनाथ खनालले प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध र सां. देवीप्रसाद ओझाले न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ध महाअभियोग सूचना संसदमा दर्ता गरे ।

– २०५२ असोज १ मा तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए ।

– पछिल्लो महाअभियोग प्रकरणको शुरुवात प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्यपालिका अर्थात् सरकारको निर्णय उल्ट्याउने गरी प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीले गरेको फैसलाबाट उब्जिएको मानिन्छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपमा सबैभन्दा मूख्य आरोप पनि यही छ ।

हेर्नुहोस्, कार्यक्रमको भिडियो