काठमाडौ वैशाख २८–नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सरकारका लागि नभइ नहुने व्यक्ति मात्र नभएर मधेशका लागि पनि नभइ नहुने जस्तो देखिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा मधेशी र थारुलाई मिलाएर पार्टी बनाएका गच्छदारको छुट्टै पहिचान रहेको छ र त्यही पहिचानका कारण सबैको आवश्यकता बन्छन् उनी ।

एउटै मोर्चाबाट विभाजित भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले स्थानीय तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष गच्छदारलाई आ–आफ्नो तर्फ तान्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

मधेशी मोर्चाका छ दल एकीकरण गरेर राजपा बनाएपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यक्ष गच्छदारलाई फोन गरि एउटा मोर्चा बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यस्तो आग्रह गरेपछि गच्छदारले हालसम्म कुनै ठोस प्रतिकृया दिएका छैनन् । उनले यति मात्र भनेका छन्,– यसबारे कुरा गरौँला ।’ दुई पक्षको कुरा हाल यतिमा मात्र अड्केको छ । लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले भने, ‘दुईजना नेताको वीचमा सकारात्मक कुरा भएको छ, चुनावमा सहकार्य हुनसक्छ ।’

उपेन्द्र यादवले अघि प्रस्ताव सारेको केही दिनमै राजपाका नेताहरुले एकीकरणकै प्रस्ताव लिएर गच्छदार कहाँ पुगेका थिए । राजपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले अध्यक्ष गच्छदारलाई फोन गरि पार्टी एकीकरणका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले सम्भव भए पार्टी एकीकरण गरौं नभए चुनावमा सहकार्य गरेर जाउँ भनि प्रस्ताव गरेको सो पार्टीका एक नेताले बताए ।

त्यसको जवाफमा अध्यक्ष गच्छदारले पार्टीमा सल्लाह गरेर प्रतिकृया दिने बताएका थिए । यो कुरा अध्यक्ष गच्छदार समक्ष मात्र होइन, सो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव समक्ष पनि यस्तै प्रस्ताव गएको थियो ।

राजपाका नेता रामनरेश राय यादवलगायतका नेताहरुले रामेश्वर राय यादवलाई फोन गरी एकीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ । उपाध्यक्ष यादवले पनि आफू अध्यक्षसँग छलफल गरेर प्रतिकृया दिने जवाफ उनीहरुलाई दिएका थिए ।

राजपाका नेता रामनरेश राय यादवले रामेश्वर राय यादवसँग कुरा भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘रामेश्वरजी मेरो जिल्लावासी भएका कारणले त्यतिकै अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको थिएँ, राजपाका कुनै नेताहरुले औपचारिक प्रस्ताव राखेको कुरा मलाई थाह छैन ।’

गच्छदारको जवाफ

राजपाको यस्तो प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष गच्छदारले आफ्नो पार्टीमा यसबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा राजपासँग एकीकरण सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ । राजपासँग न चुनाव चिन्ह छ, न झण्डा, न पार्टी नै दर्ता भएको अवस्थामा सो पार्टीसँग एकीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा सहकार्य पनि हुने सम्भावना नरहेको, मधेश तथा थारुको हितमा संघर्ष गरेपनि स्थानीय तहको चुनावको मामलामा राजपा र लोकतान्त्रिक फोरमबीच भिन्नता रहेको ठहर गच्छदारले गरेका थिए । उनले आफूहरु चुनावमा जाने तयारी गरेको तर राजपा चुनावमा नजाने कुरा गरिरहेको कारणले सहकार्यको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

तर, यी निष्कर्ष उनले राजपाका नेतालाई कसैले सुनाएको छैन । सहकार्यका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको तर पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी रहेको आश्वासन राजापलाई दिइरहेको लोकतान्त्रिक फोरमका एक नेताले बताए ।

राजपाले नै पठाएका सरकारमा

यसअघि सरकारमा जानबाट रोकिरहेका मधेशी मोर्चा (अहिलेको राजपा) ले नै गच्छदारलाई सरकारमा पठाएको खुलेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजपाका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

कमल थापा सरकारबाट बाहिरिँदा सरकार नढलेपनि मनोवैज्ञानिक असर परेको हुनाले मधेशवादी दल सरकारमा सहभागी भइ दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राजपाका नेता समक्ष राखेका थिए । तर, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको राजपाले सरकारमा सहभागि त के औपचारिक रुपमा पुनः समर्थन दिने अवस्थामा पनि थिएन ।

यही अवस्थामा आफूहरु सरकारमा सहभागि नहुने राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जवाफ दिएका थिए । त्यसको उपायमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष गच्छदारलाई नै सरकारमा आउन दिन आग्रह गरेका थिए । सो आग्रह राजपाका नेताले सहजै स्वीकार गरेको स्रोतहरुको भनाई छ ।

वर्तमान सरकारमा गच्छदार सहभागि भए आफूहरुलाई पनि सजिलो हुने भनि ठाकुरले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागि गराउन सुझाव दिए र उनले गच्छदारसँग पनि कुरा गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्बाट पूरा हुने माग गच्छदारकमार्फत दबाब दिलाएर पुरा गराउने राजपाको योजना छ त्यही भएर गच्छदारलाई सरकारमा पठाएको स्रोतको दावी छ ।

सहिद घोषणा, सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई उपचार खर्च, आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा समातिएकालाई रिहाय, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्नेलगायतका विषय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउने वाचा गच्छदारले पनि गरेका छन् ।