काठमाडौं, जेठ २५ –असन्तुष्ट रहेका दललाई पनि स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विहिबारको बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ लाई वहुमतले पारित गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संसोधन गर्नका लागि बिहीबार संसदका दुईवटा बैठक बसेका थिए । दोश्रो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संसोधन विधेयक २०७४ लाई वहुमतले पारित गरेको हो ।

राजपालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराएर अघि बढ्न भन्दै सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको दल दर्ताको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को १ मा दलको तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समय सिमा हटाईएको छ । संशोधन विधेयकमा दफा १८ को १ मा रहेको पन्ध्र दिन भन्ने शब्दलाई मात्रै झिकेर अरु यथावत राखिएको छ । यसअघि विहीबार बसेको संसदको पहिलो बैठकबाट व्यवस्थापिका संसद संचालन निययमावलि २०७३ को नियम २ सय ५९ बमोजिम सोही नियमावलिको नियम १ सय २७ को उपनियम १ को निलम्बन गरिएको थियो । नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । नियम निलम्बन पछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तह पहिलो संसोधन विधेयक २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो संशोधन विधेयकमाथि धारणा राख्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले दुई महिनामा नै संशोधन गर्नुपर्ने गरी सरकारले अदुरदर्शी ऐन ल्याएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । नियम निलम्बनमा पनि यी दुई सांसदले विरोध जनाएका थिए ।

यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकाेमा बैठकले सहमति जनाएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन् ।