काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन नगरे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले चर्को लाइन हुने सरकारी कार्यालयको सेवा सुधारका लागि एक महिनाको अल्टिमेटम समेत दिएका हुन् । 

‘अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’, मंगलबार सचिवहरूलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो ।’

प्रचण्डले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर कर्मचारी पन्छिन नपाउने पनि प्रचण्डले स्पष्ट पारे । ‘तिनै तहमा तपाईँहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।   उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाईँहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाई हामी पन्छिन मिल्दैन’, प्रचण्डले भने ।