काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी सुनुवाइ जारी रहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।  सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरुले वकिलहरुसँग एक पटक नागरिकता त्याग गरिसकेपछि पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रश्न गरेका छन् । 

बहसको सुरुमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाली नागरिक नै नभएको जिकिर गरे । अमेरिकाको नागरिकता  लिएपछि लामिछाने नेपाली नागरिक नहुने र नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १० (१) को अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा लिएको नागरिकता दुरुपयोग गरेको देखिएको जिकिर गरे । 

निर्वाचन आयोगमा लामिछानेले पुनः नागरिकता नलिएको कुरा स्वीकारेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले ऐनको दफा ११ को प्रक्रियामा नजाने छुट कसैलाई नभएको तर्क गरे । ‘नागरिकता नलिइकन शासन सत्तामा जान पाइँदैन’, उनले भने ।  नेपालमा फेमिलि भिसामा आएका रविले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियासमेत पुरा नगरेकाले उनी गृहमन्त्रीमा रहिरहने नैतिक अधिकार नभएको भण्डारीले समेत जिकिर गरे । 

यस्तै अधिवक्ता रमन कर्णले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भए पनि पुनः प्राप्तिको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । जुन प्रक्रिया लामिछानेले पुरा नगरेको उनको भनाइ थियो ।  सो क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले कुनै नागरिक स्टेटलेस हुन सक्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले  ‘स्टेटलेस हुँदैन, तर पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया गर्नुपर्छ श्रीमान् ।’ भन्ने जवाफ दिए ।   निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता अमृत खरेलले पनि बहस गरेका थिए । 

यस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे । उनले लामिछानेको नागरिकता विवादमा नागरिकता ऐन २०६३  र राहदानी ऐनअनुसार छानबिन भइरहेको बताए । कानुन उलङ्घन गरेको नगरेको विषयमा छानबिन भइरहेको उनको भनाइ थियो । सोही क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले रेग्मीलाई सोधे, ‘रवि लामिछानेले भिसा लिएर आएको देखियो तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?’ जवाफमा रेग्मीले भने, ‘त्यसमा केही भन्नै परेन । विदेशी हकमा भिसा जारी हुन्छ ।’  फेरि खतिवडाले उताको पासपोर्ट त्यागेपछि यताको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे । त्यसमा उनले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए । फेरि सिन्हाको प्रक्रियामा जानु पर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

सो क्रममा रेग्मीले नागरिक स्वतः हुने र अनागरिक नहुने बताए ।  यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नागरिक स्वतः हुने कुरा त फरक कुरा होला तर प्रक्रिया ? भनेर हरिकृष्णको प्रश्न गरेका थिए । त्यससँगै चियाअघिको बहस सकिएको छ ।  टिफिनपछि पुनः बहस जारी रहनेछ ।