सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पुस महिनामा जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मंसिर मसान्तसम्म अर्थात ६ महिनामा जम्मा ९.८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले पुसमा थप ३.२४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको हो । 
यही गति कायमै रहे अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक हुने देखिएको छ । अझ विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार विगतका वर्षहरू भन्दा पनि कमजोर छ । पुस महिनामा जम्मा २.३३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६८८ रुपैयाँ मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । जबकि सरकारसँग वार्षिक विकास बजेटतर्फ १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजार रहेको छ  ।  

मंसिर मसान्तसम्म ६.७५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले पुस मसान्तसम्म ९.०८ प्रतिशतमा पुर्‍यायो । यही अवधिसम्म चालुतर्फको बजेट भने १८.९० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४८ करोड, ७९ लाख ४२ हजार ४४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब १७ करोड ७ लाख ३८ हजार वार्षिक बजेट रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार १३३ (१३.०४) रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

१ महिनामा कुन मन्त्रालयको विकास खर्च कति ? 
८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पुस महिनामा एक रुपैयाँ पनि विकास बजेट कार्यान्वयन नगर्नेमा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । ४ करोड ४४ लाख १० हजार वार्षिक विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म २.६८ प्रतिशत अर्थात ११ लाख ८९ हजार ३१ रुपयौंया खर्च गरेको थियो । तर पुस महिनामा एक रुपैयाँ पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसेकेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपाने कानुन मन्त्रालयसँग विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ नै नरहेको बताउँछन् ।
उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विकास खर्च गर्ने ठाउँ भनेको हामीसँग एउटा विपद् गोदाम घर बनिरहेको छ, एउटा त्यही हो भने अर्को केही जिल्लामा प्रहरीको भवन बनिरहेको छ । त्योबाहेक विकास बजेट खर्च गर्ने ठाउँ छैन । भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुसार १० करोड २२ लाख ३७ हजार वार्षिक विकास बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ महिनामा ४४ लाख ५३ हजार २०३ अर्थात ४.३७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयले पुस महिनामा ३.३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट कम खर्च गर्नेमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय रहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म ०.९४ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले पुस महिनामा १.०७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । 

१ अर्ब २० करोड भन्दा बढी वार्षिक विकास बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विकास खर्च पनि कमजोर रहेको छ । यो मन्त्रालयले हालसम्म २.७७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने पुस महिनामा १.०३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका छन् । यी दुई मन्त्रालयले १ महिनाको अवधिमा ३.४५ र ५.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । पुस महिनामा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । 
पूर्वाधार क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि विकास खर्चमा पछि रहेको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालयले हालसम्म ८.२५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने पुस महिनामा १.५५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा कर्णालीमा जनशक्ति अभावलगायतका अन्य विविध कारण बजेट कम खर्च हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो टार्गेट भनेको अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेट कार्यान्वयन बढी गर्ने हो, त्यो भनेको ८० प्रतिशत भन्दा बढी हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने,‘ तीन महिना आचारसंहिता लागेका कारण कतिपय कामहरू रोकिए, अब चिसो सकिएपछि धमाधम बजेट कार्यान्वयनको रेस बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

बजेट कार्यान्वयन नहुनुको एक कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनु पनि हो । कतिपय नीतिगत कुराहरूमा नेतृत्व नहुँदा कर्मचारी तन्त्रले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अहिलेसम्म सरकारलाई विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण सम्पूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राखिरहेका छन् ।