काठमाडौँ । अनशनरत डा.गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका विषयमा सरकारले वार्ता टोली धनगढी पठाउने भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा,विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्ता टोली पठाउन लागेको हो । डा.केसीका मागका विषयमा छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली आजै धनगढी जाने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

डा. केसीले यसपटकको अनशन मुख्य गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रियामा भएका राजनीतिक नियुक्ति र निजी स्वार्थ समूहको चलखेलका विरुद्ध केन्द्रित गरेका छन् ।

उनले आफू गेटा मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालयको विरोधी नभएको प्रस्ट पार्दै त्यहाँ हुने नियुक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

डा. केसीले सार्वजनिक संस्थामा निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिनुले गेटाको भविष्य र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गरे। उनले त्यस्ता स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसका साथै, डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको गरिमा जोगाउनुपर्ने र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डविपरीत निजी कलेजहरूमा सिट सङ्ख्या बढाउने वा छात्रवृत्ति कटौती गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। 

उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा नाफारहित बनाउनुपर्ने र सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

डा. केसीको अर्को मुख्य माग विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हो । उनले सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने बताएका छन्। 

साथै, द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने, विगतका जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने र उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ एवं पदाधिकारीहरूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।