काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन मार्गनिर्देश गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ ल्यायो ।

स्वदेशी लगानीको पहिलो कृषि परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिमाआधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने थियो । १० वर्ष अवधिको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो परियोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च निर्धारण गरिएको छ ।

व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भाग राखिएका छन् ।

परियोजनाको अन्त्यसम्ममा देशैभरि २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, एक हजार ५०० वटा ब्लक र १५ हजार वटा पकेट स्थापना गर्ने लक्ष्य रहे पनि ६ वर्षको अवधिमा १६ वटा सुपरजोन, १७७ वटा जोन, एक हजार पाँच सय ८७ वटा ब्लक र सात हजार ६ सय ५७ वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

परियोजना आफ्नो वार्षिक लक्ष्यअनुसार अघि बढे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संघमा रहेको मुख्य कार्यालयलाई भने उपेक्षा गर्दै आएका छन् । परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह नचलेपछि उनीहरुले गरेका कार्य विवरणसमेत केन्द्रमा आउँदैनन् । ललितपुर, खुमलटारस्थित परियोजनाको मुख्य कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेशले गरेका प्रगति विवरण बबरमहलस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट माग्नुपर्ने अवस्था रहेको परियोजनाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

 

स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका पकेट कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदनसमेत तयार नहुँदा खर्चिएको बजेटको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका परियोजनाको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने अनुदानमा समेत एकरुपता छैन । रोचक कुरा त, एउटै कार्यक्रम पटकपटक दोहोरिँदा अनुदानको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

अनुदानको कार्यक्रममा साना किसान र समूहको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । कतिपय नगरपालिकाले चासो नदेखाउँदा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बिनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुने अवस्था छ ।

परियोजनाको तीनै तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । परियोजनाका एक उच्च अधिकृतका अनुसार संखुवासभा, खोटाङ, तेह्रथुम, मोरङ र सुनसरी लगायतका जिल्लामा अनुदान दिने सम्बन्धमा तीन तह (संघ प्रदेश र स्थानीय तह) बीच एक रुपता नदेखिएपछि कृषकहरु कार्यक्रममा समावेश हुन मानेका छैनन् । यी जिल्लामा किसानको लागत साझेदारीमा सामग्रीहरु खरिद गरी वितरण गरिने कार्यक्रममा समेत तीन तहको एकरुपता नदेखिएपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा एकरुपता ल्याउन परियोजनाको मुख्य कार्यालयबाट निर्देशन दिइएको छ ।

कतिपय जिल्लामा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन खोज्दा राजनीतिक दलका नेताले हस्तक्षेप गरिरहेका उदाहरण पनि भेटियो । सर्लाहीमा कार्यविधिअनुसार जोन सञ्चालन समन्वय समितिको बैठकसमेत बस्न गाह्रो भइरहेको छ । दरवन्दी बमोजिमको कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु तर, करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन राजनीतिक हस्तक्षेप भएको परियोजनाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रबाट छरिएर आउँछ । एक पटक अनुदानमा रकम पाएको कृषि फर्मले अर्को वर्ष पाएन भने कार्यालय घेराउ गर्छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकता नै अनुदान रकम हत्याउन बढी लालयित देखिन्छन् ।’

नुवाकोट, रामेछाप, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ लगायत अधिकांश जिल्लामा दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । बाग्लुङमा भौगोलिक कठिनाई र कार्यालयको गाडी निकै थोत्रो भएकाले कार्यक्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन एवं निरीक्षण गर्न समस्या छ । स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम आफूखुसी सञ्चालन हुँदै आएपछि परियोजनाको मुख्य कार्यालय खुमलटारले साझेदारी गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको नीतिगत व्यवस्थासहितको परिपत्र गरेको थियो ।

गुल्मीमा कार्यक्षेत्र असाध्यै छिरोल्लिएको र जनशक्ति कम हुँदा सञ्चालक समितिको क्षमता विकास गर्न सकिएको छैन । आयोजना, प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहको कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएपछि बजेट छिरोल्लिएको देखिन्छ ।

अर्घाखाँचीमा बाख्राको खोर सुधार कार्यक्रम र कफीको पकेट क्षेत्रमा बजेट अभाव भएपछि कृषकहरु उत्साही देखिएका छैनन् ।

परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले परियोजनाको कार्य तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम अघि नबढ्दा केही समस्या छन् । अनुदान नपाएपछिको आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक भए पनि कतिपय जिल्लामा तीनै तहका कार्यक्रम जुध्दा समस्या उत्पन्न भएका छन् । यसलाई सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ उनले परियोजना सञ्चालन तीन तहभन्दा पनि एउटै कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिए अनुगमन, बजेट कार्यान्वयन र कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम लैजान्छन्, प्रदेशको छुट्टै छ, केन्द्रको छुट्टै कार्यक्रम छ । किन छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्‍यो । एउटै छाता मुनिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र जवाफदेही दुबै हुन्छ ।’

परियोजना अन्तर्गत सुरुवाती २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३९ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी २०७९/८० मा सरकारले तीनै तहलाई कुल पाँच अर्ब ८९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । सुरुदेखि हालसम्म बिनियोजित बजेटमध्ये परियोजनामार्फत अघि बढेका कार्यक्रममा २५ अर्ब ९९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परियोजनाले जनाएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत वन, सिँचाइ र उद्योग मन्त्रालयलाई बजेट उपलब्ध गराइए पनि बजेटको प्रभावकारिता न्यून रहेको परियोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालय सम्बन्धी कायक्रमको कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । २०७७/७८ देखि परियोजनाको अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन भएको छैन । परियोजना कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको मात्रै प्राथमिकता रहेको तर, अन्य मन्त्रालयबाट अपनत्व ग्रहण हुन नसक्नु बिडम्बना रहेको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् ।

विकट जिल्लामा परियोजना कछुवा गतिमा

परियोजनाका कार्यक्रमहरु सबै जिल्लामा लैजाने उद्देश्यले तीन तहबाट बजेट बिनियोजन गरिए पनि रुकुम पूर्व, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, मुस्ताङ लगायत विकट जिल्लामा परियोजनाका कार्यक्रम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । यी जिल्लाका अधिकांश कृषकले ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कालिकोट र जुम्लालाई एउटै एकाई मार्फत आर्थिक र प्रशासनिक कार्य गर्दा भौगोलिक विकटताका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।

कालिकोटको जोन क्षेत्र रासकोट पुग्नै २ दिन लाग्ने र पैदल जानुपर्ने भएपछि कार्यक्रमहरु कछुवा गतिमा अगाडि बढेका छन् ।

कात्तिकदेखि प्रमुखबिहीन परियोजना

ललितपुर, खुमलटारस्थित परियोजनाको मुख्य कार्यालयमा परियोजना प्रमुखसहित १६ जनाको दरबन्दी हो । तर, गत कात्तिकदेखि परियोजनामा प्रमुख नियुक्त भएका छैनन् । देशभर सञ्चालित परियोजना हाकिमबिहीन भएपछि प्रशासनिक कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसअघिका परियोजना प्रमुख हस्तबहादुर विष्टले गत कात्तिकमै सेवाअवधिका कारण अवकाश पाइसके । अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भएका सहसचिवबाट एक जनालाई आयोजना निर्देशकमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच महिना बित्नलाग्दा पनि मन्त्रालयले कसैलाई पठाएको छैन ।