काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष  २०८०–८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने अनुदान सिफारिस गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.२८ प्रतिशत हुने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०–५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । 

त्यसैगरी स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार लिइएको आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा रु २ करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सो रकमको सीमालाई न्यूनतम आधार मानी तत्पश्चात् जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार लिई स्थानीय तहको वर्गीकरण समेतका आधारमा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ  ।

यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान क्रमशः रु १४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख र रु २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख समेत जम्मा रु ४१ अर्ब ११ करोड ९४ लाख न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान हिस्सा २८.१६ प्रतिशत रहेको छ ।