काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।   

नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको सात वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ५९ लाख ८८ हजार अर्थात् २०.५३ प्रतिशत नागरिक सहभागी छन् । नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार रहेको छ । पारिवारिक बीमा कार्यक्रम भए पनि गत वर्ष २९ लाख ८६८ जनाले मात्रै बीमा नवीकरण गराएका छन् । जबकि गत वर्षसम्म ४५ लाख ७२ हजार ९८९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका थिए । 

गत वर्षसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख प्रिमियम प्राप्त भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड ३७ लाख थप भई यस वर्षसम्म रु.९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बीमीतले स्वास्थ्य सेवा लिएको बील भरपाईको आधारमा बोर्डले यो वर्ष ९ अर्ब ९२ करोड ७ लाखसमेत हालसम्म २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख शोध भर्ना भुक्तानी दिएको छ । 

हालसम्म बीमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बीमा प्रिमियमभन्दा रु.१५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख बढी दाबी भुक्तानी भएको देखिएकोले दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरिएको छ ।  नेपालमा २०७२ साल चैत्र २५ गतेदेखि कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७४८ स्थानीय तहमा पुगेको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम योगदानमा आधारित कार्यक्रम भएकाले सक्ने परिवारबाट वार्षिक ३ हजार ५ सय लिने गरिएको छ । यसबापत ५ जनाको परिवारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरी वार्षिक १ लाखमा बीस बीस हजारका दरले उपचारको सुविधा पाइन्छ । 

किन प्रिमियम कम ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५ लाख २५ हजार परिवारलाई समेटिएको छ । जसमध्ये ४ लाख १५ हजार अति विपन्न परिवारलाई समेटिएको छ । यस्तै, अति गरिबको सूचीमा रहेका कुनै परिवारले बीमामा योगदान गर्नुपर्दैन । सरकार आफैले योगदान गर्छ । 

यस्तो अवस्थामा प्रिमियमभन्दा राज्यले अर्बौ अर्ब बढी भुक्तानी गरिएको देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा सिनेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । 

यस्तै, राज्यले ज्येष्ठ नागरिकले योगदानमा आधारित बिना १ लाखको स्वास्थ्य बीमामार्फत् उपचार सेवा दिएको छ । अति विपन्न र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क सेवा दिएवापत भुक्तानी गरेको रकम भनेर थाहा पाउन आवश्यक रहेको पूर्व अध्यक्ष डा.उप्रेतीले बताए ।

स्वास्थ्य बीमा गरिएका एउटा समूहले बीमाको दुरुपयोग गर्दा सरकारलाई भार परेको डा. मरासिनी सुनाउँछन् ।  स्वास्थ्य बीमा गरिएका हुनेखानेले स्वास्थ्यमा केही खराबी नहुँदा पनि अनावश्यक परीक्षण गरी राज्यलाई भार पार्ने गरेको उनको दाबी छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले प्रिमियम कम प्राप्त भएको हो । यद्यपि महालेखाको प्रतिवेदनले दिगो रूपमा यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन समस्यातर्फ इङ्गित गरेपनि प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढेमा समस्या नहुने जिकिर गरेको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७० देखि ७५ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएमा यो कार्यक्रम आफै दिगो हुने डा.उप्रेतीले बताए । 

उता इपीडीमीयोजोली तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले  प्रिमियम भन्दा अधिक भुक्तानी बढेको बताउँछन् । 

अर्थसचिवले वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएका शीर्षकबाट रकमान्तर गरी स्वास्थ्य बीमा पठाउनुपर्ने परिपाटी मिलाउन आवश्यक रहेको डा. मरासिनीको धारणा छ । अर्थलाई वर्षको अन्यमा बजेट कहाँ खर्च भएको छ छैन थाहा हुन्छ । त्यसपछि  खर्च नभएको ठाउँको बजेट ल्याएर राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यी कुरा नबुझी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग पावर राखेर अर्थ मन्त्रालयलाई नदिएकाले वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । 

स्वास्थ्य बीमा निरन्तरताको चुनौती 

नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको इतिहास लामो भए पनि यति तरिकाले बीमित नबढ्ने, सबैले नविकरण नगर्ने भएमा राज्यले धान्न नसक्ने डा. मरासिनी सुनाउँछन् ।

हरेक कुरामा कतिसम्म सुविधा दिने, सरकारले कतिसम्म धान्न सक्छ र योगदान ककसले कति दिने भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । 

गत वर्षसम्म ४५ लाख ७२ हजार ९८९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका थिए । यसमध्ये २९ लाख ८६८ जनाले नवीकरण गराएका छन् । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले प्रिमियममा आधारित भएर तत्काल चल्न नसक्ने बताउँछन् । 

उता, बोर्डका स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सिनेन्द्र उप्रेती पनि यसरी स्वास्थ्य बीमा नविकरण गर्ने दर कम हुँदै गएमा महालेखाको प्रतिवेदनले भनेअनुसार चुनौती थपिने कुरामा सहमत छन् । 

स्वास्थ्य बीमा गर्ने दायरा वृहत् रूपमा अगाडि बढाउन नवीकरणलाई तीव्रता नदिए गम्भीर खालको समस्या उत्पन्न सक्ने उनी ठान्छन् ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए पनि अनेक स्वार्थ, व्यक्तिवाद हाबी हुँदा व्ययभार बढ्न सक्ने उनको भनाई छ ।   

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा गरिएका एउटा समूहले बीमाको दुरुपयोग गर्दा सरकारलाई भार परेको डा. मरासिनी सुनाउँछन् ।  स्वास्थ्य बीमा गरिएका हुनेखानेले स्वास्थ्यमा केही खराबी नहुँदा पनि अनावश्यक परीक्षण गरी राज्यलाई भार पार्ने गरेको उनको दाबी छ । 

उनी भन्छन्,‘स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरू राती सुत्दा औँला चिलायो भने पनि इमरजेन्सीमा उपचारका लागि पुग्छन् । आफै पैसा तिनुपर्ने पर्ने भए त्यसरी पुग्दैनथे ।’

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ तर आधारभूत सेवा पाइने सुविधा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पनि समावेश गर्दा पनि समस्या भएको उनले बताए । 

स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले प्रिमियममा आधारित भएर तत्काल चल्न नसक्ने बताउँछन् । 

यो बीमा मात्रै होइन, स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले राज्यले निरन्तरता दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने,‘यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफै दिगो हुन समय लाग्छ । त्यसैले सुरुवाती समयमा प्रिमियमले कुनैपनि हालतमा धान्न सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशमा आफै दिगो रूपमा अगाडि बढ्न निकै समय लाग्नेछ ।’ 

स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन, नियमावली उल्लेखमा गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । संगठिन क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार र परिवारलाई बीमामा आबद्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।   

सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य बीमामार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनिए पनि हुन नसकेको उनले बताए । यी सबै कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा जोडिएपछि बीमामा केही पैसा हुन्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य बीमा दिगो रूपमा प्रिमियमले पनि चल्ने सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने उनको बुझाई छ ।  

स्वास्थ्य बीमाबाट हाल एक लाख सम्मको उपचार गर्न सकिन्छ । भाविष्यमा सबैजना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएपछि प्रिमियम बढाएर एक लाखबाट तीन लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने उनको भनाई छ ।  

उता महालेखाको प्रतिवेदनले दीर्घकालसम्म सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने बताइरहँदा अब कसरी सजिलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. उप्रेती बताउँछन् । 

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ऐनमा भएका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गरेमा कुनै पनि स्वास्थ्य बीमा समस्या नहुने उनको जिकिर छ । 

‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएका देशमा पहिला राज्यले सहयोग गरेको हुन्छ । त्यसपछि बिस्तारै बोर्ड नै दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । प्रिमियम बढ्दै गएपछि राज्यको दायित्व क्रमशः घट्दै जान्छ । यसरी भविष्यमा आफै सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने ।