आइतबार, २७ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
कोशी प्रदेश

१२ हजार उद्योगमा एक खर्ब ३३ अर्ब लगानी

मजदुरलाई मासिक २३ हजार तलब
शुक्रबार, ०८ वैशाख २०८०, १० : २८
शुक्रबार, ०८ वैशाख २०८०

विराटनगर । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग हो । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर औद्योगिक सहर पनि हो । नेपालकै पहिलो औद्योगिक सहर भइकन पनि विराटनगर यतिबेला अन्य ५ सहरभन्दा पछि छ । संघीयताको विकाससँगै उद्योगधन्दा, कलकारखाना बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादन बढ्ने धेरैको अपेक्षा छ र थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशमा १२ हजार उद्योग प्रतिष्ठानमा एक खर्ब ३३ अर्ब लगानी छ । जसमा ७३ हजार मजदुर संलग्न छन् ।

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन्का २३ उद्योग छन् । औद्योगिक उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगहरु ९०५ र साना उद्योग १० हजार ७२१ वटा छन् । यस्तै विद्युत् तथा ग्याँसजन्य २२८, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापनका ३४८ वटा उद्योग तथा प्रतिष्ठान गरेर जम्मा १२ हजार २२५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

तथ्याङ्क विभागले जम्मा खानी तथा उत्खनन्, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् ग्याँस, बाफ र बतानुकूलित सेवा र पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशका यी उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा ९५ हजार ९६४ मानिस संलग्न छन् । यो संख्या भनेको एक उद्योग बराबर औसत ७.८ जना हो । यस्तै प्रतिष्ठानमा ७३ हजार ९१८ जना रोजगार छन् । प्रति प्रतिष्ठान रोजगार संख्या ६ जना छ । सबै उद्योग प्रतिष्ठानबाट वार्षिक उत्पादन २ खर्ब ४८ अर्ब ५६ करोड १७ लाख ४६ रुपैयाँ बराबरको हुने गरेको छ । जसका लागि वार्षिक लागत १ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छ । जसमा वार्षिक मूल्य अभिवृद्धि मात्रै ७१ अर्ब ४० करोड १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ हुने गरेको छ ।

सोही तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै सन्दर्भ अवधिको अन्त्यमा रहेको उद्योगको स्थायी सम्पत्तिमात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढीको छ । तथ्याङ्कमा देखाइए अनुसार प्रतिव्यक्तिले १ वर्षमा औसत उत्पादन २५ लाख ९० हजार २ सय रुपैयाँको गर्दछ र उत्पादन लागतको अनुपात १ दशमलव ४० छ ।

त्यही तथ्याङ्कले तलब÷ज्याला र सुविधामा सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरुले २१ अर्ब ५ करोड १० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखाउँछ । जुन प्रति मजदुर बराबर औसतमा मासिक तलब २३ हजार ७३० रुपैयाँ पर्न जान्छ । हेर्नुहोस् तथ्याङ्क–..

कोशी प्रदेशमा औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार प्रतिष्ठानहरुको संख्या
कोशी प्रदेशमा कोभिड–१९ को महामारीको समयमा सरकारले गरेको करिब ४ महिनाको लकडाउन अवधिमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब ६३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ । यसैगरी २४ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी १३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा थिए ।

त्यस अवधिमा करिब १७ प्रतिशत कामदारले बिना सुविधा स्थायी रुपमा आफूले काम गरिरहेको उद्योगबाट काम छोड्नु परेको थियो भने ६० प्रतिशत कामदारले बिना तलब सुविधा अस्थायी रुपमा कामबाट अलग हुनुपरेको थियो । ११ प्रतिशत कामदारले तलब सुविधा आंशिक रुपमा कटौती भएको र बाँकी १२ प्रतिशत कामदारले तलब सुविधा निर्धारित समयभन्दा ढिलो पाएका थिए ।

कोशी प्रदेशको सर्भेक्षणमा के छ ?

कोशी प्रदेश सरकारले गरेको सर्भेक्षण अनुसार आफू मातहतको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशमा लघु, घरेलु र साना उद्योग गरेर जम्मा ९ हजार ९०३ वटा उद्योग छन् । जसमा ऊर्जामुलक १२८, उत्पादनमूलक ६ हजार ४८१, कृषि तथा वनजन्य १ हजार ९०८, खनिजजन्य १११४, पूर्वाधार २६६ र पर्यटनका ६ वटा उद्योग छन् । यी सबै उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ४ खर्ब ९२ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख ३१ हजार रहेको तथ्याङ्क छ । जसमा नयाँ उद्यमीको संख्या ११ हजार ६३१ छ । यी उद्योग प्रतिष्ठानमा जम्मा ३० हजार ५५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यस्तै कोशी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य फर्महरुमात्रै जम्मा १६ हजार १९७ वटा दर्ता भएका छन् । यो सर्भेक्षण औद्योगिक सर्भेक्षणभन्दा केही वर्ष पछि गरिएको हो ।

उद्योगले भोगिरहेका समस्या

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलका अनुसार उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले अहिले पनि धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

‘औद्योगिक माल वस्तु ढुवानीका लागि छुट्टै सडक लेन छैन । भएका सडकहरु साँघुरो भएको, नियमित मर्मत सम्भार नहुने, तथा निर्माणाधीन सडकहरुको निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा ढुवानी खर्च तथा समय बढी लाग्ने र यसले अन्ततोगत्वा लागतमूल्य बढाइरहेको अवस्था छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘त्यसैगरी, औद्योगिक संरचना सहितको औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम नहुँदा एउटा लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायका लागि भन्दा पनि जग्गा व्यवस्थापनमै अत्यधिक खर्चिनु पर्ने अवस्था छ ।’

औद्योगिक उत्पादनहरुको बजार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्रदर्शनी केन्द्रको नहुदा बर्सेनि आयोजना गरिने प्रदर्शनीमा अस्थायी संरचनामै ठूलो खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चुँडामणि भट्टराईले कमजोर पूर्वाधारले लजिस्टिक एवम् उत्पादन लागत बढाउने र प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य पार्ने बताए । ‘सडक, विद्युत््, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा राज्यले अत्यन्त सुविचारित निर्णयहरू लिई नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गर्नु पर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘तसर्थ, व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक पूर्वाधार– जस्तै रेल्वे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिष्टक पार्क, द्विपक्षीय व्यापारमा नीतिगत सहजीकरण एवं प्रकृयागत जटिलतामा सहजीकरण गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्दछ ।’

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले धेरै काम गर्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने, विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विराटनगर एयरपोर्टको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने तथा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन र नेपालबीचको व्यापारिक लिङ्कको सम्भावना बोकेको विराटनगर–किमाथांका सडकलाई विश्वस्तरको बनाई माइलस्टोन प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

यता कोशी प्रदेश सरकारले गरेको सर्भेक्षणमा उद्योगका समस्यालाई विभिन्न चार बुँदामा समेटेको छ । प्रदेशस्तरमा नीति तथा साझेदारी फर्म दर्ता र औद्योगिक व्यवसाय ऐन लागू भइसक्दा पनि संघीय निकायबाट प्रादेशिक निकायमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदा उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनका सम्बन्धमा अस्पष्टता र दोहोरोपना रहेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्भेक्षणमा प्रदेशस्तरमा दर्ता भएका र प्रादेशिक कानुन अनुसार नियमन हुने उद्योगहरुले समेत आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ आयात प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने आयात निर्यात संकेत नम्बर (एक्जिम कोर्ड) सिफारिसका लागि उद्योग विभाग पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, उपर्युक्त संगठन तथा व्यवस्थापनको अभाव रही संगठनको उद्देश्य बमोजिम दरबन्दी र कर्मचारी अभाव रहेको र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि मिल्स क्षेत्रको सरकारी जग्गाको उपयोग हुन नसकेको उल्लेख छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप