काठमाडौँ । देशले मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई महँगो मूल्य तिरेर पाल्ने गरेको छ । देश र जनता जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि तिनका निम्ति तलबभत्ता मात्र होइन, भौतिक सुविधाका सामानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । विशिष्ट पदाधिकारीहरू सामान्य ब्याट्रीसमेत आफैं किन्दैनन् । तिनका निम्ति खानेपानीको डिस्पेन्सरदेखि घाँस काट्ने मेसिनसम्म राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी राज्यबाट सियोदेखि पर्दासम्म लिने विशिष्टले सरकारी निवास छाड्ने बेलामा अधिकांश सामान उठाएर लैजान्छन् । फेरि नयाँ आउने विशिष्ट पदाधिकारीका निम्ति
राज्यले पुनः खर्च गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र मन्त्रीको सरकारी निवासमा माग गर्नेबित्तिकै फर्निचर, भान्सा, बिजुली र पूजाका सामान तथा कार्पेट, पर्दा, टेलिभिजन, ल्यापटपलगायतका भौतिक सुविधाका सबै सामान सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० करोड ९५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यालयले बिनामापदण्ड विशिष्ट पदाधिकारीका परिवारका सदस्यहरूले माग गर्नेबित्तिकै हरेक सामान उपलब्ध गराउँछ । व्यवस्थापन कार्यालयले मापदण्ड तयार गरी २०७१ वैशाख २५ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर मापदण्ड पास नहुँदा सामानको गुणस्तर, परिमाण तथा खर्चमा एकरूपता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।