काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह लगायतको रिटमा विपक्षीलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ । गुरुङ लगायतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सिआइबीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएपछि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको हो । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । सिआइबीले अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएपनि पक्राउ परेकाहरुले भने आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दी सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए ।

पक्राउ परेकाहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि सर्वोच्चमा उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नाको कारणसहित भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । गुरुङ वादी रहेको रिटमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको सिआइबीलाई जानकारी दिएको नपाइएपछि अदालतले २४ घण्टाभित्र विपक्षीलाई जानकारी दिई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

शुक्रबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपनि आदेश भने छिटोमा पनि आइतबार बिहान मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । आइतबार बिहानबाट समयको सुरुवात भएपछि सोमबार मात्रै अदालतमा लिखित जवाफ पेश हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै उनीहरुको रिट पेशीमा चढ्नेछ ।