काठमाडौँ । संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्थाविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि प्रतिवादीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर भागी रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा दायर भएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भएको हो । रिट निवेदक सौगात राज बरालका अनुसार श्रावण १६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।