काठमाडौँ । नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहका लागि योग्य उमेर भनेर २० वर्ष तोकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार यदि २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने छ ।

तर कानुनले २० वर्षको उमेर हद तोके पनि १५–१६ वर्षमै विवाह भएको धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ । कम उमेरमै विवाह हुँदा अहिले पनि धेरै किशोर वा युवा जेलमा छन्, त्यो पनि बलात्कार जस्तो संगीन अनि गम्भीर अपराधको कसुरमा । कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार भन्दै Statutory Rape को परिभाषामा राखेर अदालतले फैसला गरिदिँदा धेरै किशोर अहिले पनि बाल सुधार गृह वा जेलमा छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले २०७९ कात्तिक २८ गते फैसला गरी हालसालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बालविवाहपछि भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी वा Statutory Rape भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा विवाहपछि यौनसम्बन्ध हुनुलाई ‘सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीको भावनासाथ शारीरिक सम्पर्क रहेको’ भनी बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) र बालविवाह (Child Marriage) मा हुनसक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामै आधारभूत रुपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमावद्ध गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । जबरजस्ती करणी र बालविवाह दुवै कसुर भए पनि त्यसको आधारभूत फरकपनलाई नछुट्याउने हो भने बालविवाह सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था नै निष्क्रिय रहन जाने भन्दै बालविवाह र जबरजस्ती करणीलाई छुट्याउनुपर्ने र बालविवाहपछि भएको करणी लेनदेनलाई बलात्कार भनी फैसला गर्न नहुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

यो फैसलासँगै वास्तविकरुपमै बालविवाह भएको तर कानुनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतहरुले गर्ने गरेको फैसलाहरुमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्नेछ ।

वादी वा अभियोजकले जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि जिल्ला अदालतहरुले त्यसलाई बालविवाहमा परिणत गरी सजाय गर्न सक्ने बाटो खुलाइदिएको छ ।

सर्वोच्चले नजिर बनाउनुको कारण के थियो ?

करिब एक वर्षदेखि चिनजान भएकी एक १५ वर्षकी बालिकालाई भगाएर एक युवकले विवाह गरेका थिए । २०७२ साल फागुन ८ गते उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर ३ की परिवर्तन नाम ‘त्रियुगा खोला’लाई सप्तरीको बिस्नु गाउँपालिका वडा नम्बर १ का सन्तोष कुमार यादवले भगाई विवाह गरी लगेका थिए । ‘त्रियुगा खोला’ हराएकी दिन परिवारले खोजी गरेको भए पनि फेला पार्न सकेको थिएन । भगाएको दिन यादवले साथीको घरमा लुकाएर राखेका थिए भने सोही दिन करणी लेनदेन भएको अभियोगमा उल्लेख थियो ।

भोलिपल्ट उदयपुरबाट भागेर यादवको घर सप्तरी जाँदै गर्दा उदयपुरको बसपार्कमा किशोरीलाई परिवारले फेला पारेका थिए । त्यसपछि परिवारको दबाबमा किशोरीले सन्तोष यादवविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीको कसुरमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसलगत्तै सन्तोष यादव पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरीमा बयान दिने क्रममा दिने क्रममा किशोरीले आफूलाई सन्तोषले कहिलेकाहीँ फोन गर्ने गरेको र भागेर भारतको पटना घुम्न जाउँ र उतै विवाह गरौँ भनी आफूलाई लैजाँदै गर्दा परिवारले फेला पारेको बयान दिएकी थिइन् । प्रतिवादी रहेका सन्तोष यादवले भने आफूहरु विगत एक वर्षदेखि (करणी भयो भनिएको समयमा) प्रेम सम्बन्धमा रहेको र सल्लाहमै भागेर विवाह गरी घर लैजाँदै गर्दा आफूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बयान दिएका थिए ।

आफूले अपहरण गरेको नभई माया गरेको व्यक्तिलाई विवाह गरी घर लैजाँदै गर्दा पक्राउ गरेको र आफूहरुबीच विवाह भएको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए ।

अदालतमा बयान हुने क्रममा भने किशोरीले आफूहरु एक वर्ष पहिलेदेखि नै प्रेममा रहेको र प्रेम विवाह गरेको तर परिवारको दबाबमा फरक बयान गरेको र आफू बयान गर्न आउने क्रममा पनि श्रीमानकै घरबाट आएको बताइन् । पछि किशोरीकी आमाले पनि अदालतमा बयान गर्ने क्रममा पहिले छोरी घरमा नभएको कारण अपहरण गरी लगेको र जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी र बयान दिएको तर पछि बुझ्दै जाँदा छोरीले प्रेम गरी विवाह गरेको भनी थाहा पाएको ‘होस्टाइल’ बयान दिएकी थिइन् । उदयपुर जिल्ला अदालतमा बयान दिने क्रममा पनि सन्तोषले भने प्रहरीमै दिएको बयान गरेका थिए ।

त्यसपछि उदयपुर जिल्ला अदालतले २०७४ भदौ ११ गते गरेको फैसलामा प्रतिवादीलाई सफाई दिएका थिए । जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाई दिए पनि बालविवाहको विषयमा अदालतले केही बोलेको थिएन । उदयपुर जिल्ला अदालतले सफाई दिने समयमा सिरहा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी र किशोरीबीच श्रीमान–श्रीमतीको नाता कायम भइसकेको थियो ।

सरकारी वकिल पुग्यो उच्च अदालत

उदयपुर जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सन्तोषलाई सफाई दिएपछि सरकारी वकिल भने पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पुग्यो । २०७५ वैशाख २६ गते उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा पुगेको सरकारी वकिलले नाबालिगलाई अभिभावकको मञ्जुरी बेगर ल्याएर आफ्नो अधिनमा राखेको कारण अपहरण भएको जिकिर लियो । साथै प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा फरार भएको र अदालतमा बयान गर्ने क्रममा इन्कार रहेको तथा आफ्नो गफमेलका व्यक्तिहरुबाट आफू अनुकुल हुने गरी बयान गराएको तथा वारदातको समयमा सहमतिमै करणी लेनदेन भए पनि त्यो बलात्कार हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अभियोग दाबी ठहर हुनुपर्ने जिकिर लिएको थियो ।

उच्च अदालतले गरिदियो १५ वर्ष कैद सजाय

सरकारी वकिल पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेपछि उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुङ्गा अस्थायी इजलासले २०७५ मसिर १९ गते सफाई दिने उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी १५ वर्षको कैद सजाय र १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनायो ।

उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाका न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ नम्बर बमोजिम ७ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा ‘अपहरित’ नाबालिग महिला भएको कारण थप २ वर्ष गरी कुल ९ वर्ष कैद ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । त्यसैगरी जबरजस्ती करणीमा ६ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने गरी कुल १५ वर्ष कैद सजाय र १ लाख क्षतिपूर्ति तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला भयो ।

अनि सर्वोच्च आइपुग्यो मुद्दा

जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दामा उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सन्तोष यादव मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । आफूले प्रेम गरी विवाह गरेको, श्रीमती र आफू अहिले पनि सँगै रहेको र छोरीको जन्मसमेत भइसकेको अवस्थामा उच्च अदालतको फैसलाले अन्याय गरेको भन्दै सन्तोष सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०७६ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको रिट लिएर आएका सन्तोषले आफ्नो रिटमा विवादास्पद प्रमाण र तथ्यहरुमा निर्भर रही संदिग्ध र शंकाको अवस्थामा कसुरदार कायम गरी सजाय गरिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने, फौजदारी कसुर अन्तर्गत अभियोग दाबी लिँदा सो दाबीलाई पुष्टि गर्न यथेष्ट प्रमाणको विद्यमानता हुनु पर्ने, स्वतन्त्र प्रमाणले कसुर स्थापित हुनु पर्ने, प्रतिवादीले निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने नभई वादीले दोषी हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने लगायतका दलिल गरेका थिए ।

सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बालविवाह, बलात्कार र बालविवाहमा हुने करणीलाई मिहिन ढङ्गबाट व्याख्या गर्दै अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाई दिई बालविवाह मात्रै भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको प्रकरण २६ मा ‘कुनै पनि मुद्दा मामिलामा न्याय भन्नु नै सत्यताको खोजी अर्थात् सत्यताको नजिकतामा पुग्ने यत्न हो’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण २८ मा होस्टाइल बयानलाई कसरी लिने र कस्तो अवस्थामा होस्टाइल बयान आएको छ र पहिलेको बयान सत्य हो कि होस्टाइल बयान सत्य हो भनी अदालतले हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फैसलाको प्रकरण २८ मा भनिएको छ,

‘... वस्तुतः पीडित तथा जाहेरवालाले आफूले गरेको दाबी परिवर्तन गरी विपरीत बकपत्र गर्न सक्ने अवस्था कतिपय बाह्य दबाब, प्रभाव, डर, धाकधम्की, लोभलालच आदिका कारणबाट एवं घटनाको लामो अन्तरालपछि सिर्जना हुन सक्ने नयाँ परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सहजै नकार्न पनि सकिँदैन । विशेषतः जबरजस्ती करणी जस्ता विषयमा यदाकदा लोक लज्जाका कारण वास्तविकता लुकाउन पनि यसरी व्यहोरा परिवर्तन गर्ने गरिएको व्यवहारमा देखिन्छ । त्यस अवस्थामा अन्य प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट घटना भएको र घटनामा आरोपित व्यक्तिको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रमाण छन् भने जाहेरवाला वा पीडितको प्रतिकूल बकपत्रलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुन्छ ।’

फैसलाको प्रकरण ३० मा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच अदालतबाटै नाता कायम भएको प्रसङ्गसमेत निकालिएको छ । फैसलामा भनिएको छ,

‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको, पीडित जाहेरवाली समेतका व्यक्तिहरुले अनुसन्धान मौकामा गरेको व्यहोरा विपरीत बकपत्र गरेको देखिन्छ । साथै निज पुनरावेदक प्रतिवादी र पीडित परिवर्तित नाम त्रियुगा खोलाबीच वादी प्रतिवादी भई सिराहा जिल्ला अदालतमा मिति २०७३।०३।२२ मा नाता सम्बन्ध कायम मुद्दा दायर भई मिति २०७३।०३।२२ मा श्रीमान–श्रीमतीको नाता कायम हुने गरी मुद्दा मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त नाता कायम मुद्दाको फिरादपत्र हेर्दा पनि निज प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गर्ने मनसायले ललाई फकाई गरी अपहरण गरी बन्धक बनाएको नभई आपसी सहमतिमा राजीखुसीले विवाह गर्ने उद्देश्यबाट नै दुवै जना घर छोडी हिँडेका हुन् भन्ने नै देखिन्छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो गम्भीर मुद्दामा भएको अभियोगमा प्रतिवादीलाई कसुरदार स्थापित गर्नको निमित्त सो कसुर नै सर्वप्रथम शंकारहित तवरमा पुष्टि हुनुपर्ने फौजदारी कानुनको मूल मर्म एवं सिद्धान्त हो ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ३१ मा अभियोजकले केबल अभियोग लगाउने मात्रै नभई प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्नेतर्फ सम्झाएको छ ।

फैसलाको प्रकरण ३१ मा भनिएको छ,

‘ ...अभियोजनकर्ताले केवल अभियोग लगाउने मात्र हैन, आफूले लगाएको अभियोग ठोस, वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणले पुष्टि हुनु पर्दछ, केवल अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विवादास्पद प्रमाण वा संदिग्ध र शंकाको अवस्थामा कसुरदार कायम गरी सजाय गर्न नमिल्ने, शंका जतिसुकै ठूलो भए पनि प्रमाणको रुप ग्रहण गर्न नमिल्ने भन्ने प्रमाणशास्त्रको सिद्धान्त रही आएको पाइन्छ । यस्तै प्रकारले फौजदारी कसुर अन्तर्गत अभियोग दाबी लिँदा सो दाबीलाई पुष्टि गर्न यथेष्ट प्रमाणको भार वादी पक्षमा रहनेमा विवाद देखिँदैन ।’

सोही प्रकरणमा अगाडि भनिएको छ,

‘ ...तसर्थः उपरोक्त उल्लेखित आधार र प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी र परिवर्तित त्रियुगा खोलाबीच आपसी सहमतिमा विवाहसमेत भएको तथा अदालतमा भएको मिलापत्रबाट सो तथ्य पुष्टि भएको देखिएको अवस्था रहेकाले प्रतिवादीले यी पीडितलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गर्नेसम्मको कसुर गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाणबाट खम्बिर हुन आएको नदेखिई निजहरुले विवाह गरी पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गरी बसी आएको देखियो ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ३४ मा जबरजस्ती करणी र बालविवाहको विषयलाई पनि स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ ...प्रस्तुत सन्तोष कुमार यादव प्रतिवादी भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा अभियोजन पक्षले पीडितको उमेर १५ वर्ष ६ महिना रहेको भनी दाबी लिएको, पीडितले आफ्नो उमेर २० वर्ष भनी नाता कायम मुद्दामा उल्लेख गरे पनि सो उमेर स्वतन्त्र प्रमाणबाट स्थापित नभएको हुँदा र उमेर नपुग्दै दुबैबीच बिहावारी भएको व्यहोरामा दुवैले नै स्वीकार गर्नुका साथै अदालतबाट समेत दुवैबीच नाता सम्बन्ध कायम भएको अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी यस्तो देखिन्छ । यसरी उमेर नपुग्दै भएको विवाहलाई हाम्रो कानुनले बालविवाहको संज्ञा दिई कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । बालविवाह भनेको उमेर नपुग्दै, वयस्क नहँुदै हुने विवाह भएकाले यस्तो अवस्थामा मानसिक, शारीरिक र भौतिक अवस्थासमेत परिपक्व भइसकेको हुँदैन । यस्तो विवाहमा दुवै पक्ष वा एक पक्ष मात्रको उमेर साबालक नभएको हुन सक्दछ । बालविवाहले गर्दा बालबालिकाको मानसिक विकास, शारीरिक विकास र शिक्षामा समेत असर पुग्न जाने हुनाले हाम्रो कानुनी प्रणालीले समेत यस्तो विवाहलाई निषेध गरेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थिति, धार्मिक वा अन्धविश्वासयुक्त सामाजिक परम्पराले गर्दासमेत बालविवाह हुनसक्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिँदैन । कतिपय बालविवाह आवेग वा मानसिक अपरिपक्वताको कारणबाट समेत हुन गएको पाइन्छ । बालविवाहलाई निरुत्साहित एवं न्यूनीकरण गर्ने गराउने एवं सचेतना अभिवृद्धि गर्न तर्फ अदालत पनि न्यायिक व्याख्या मार्फत सामाजिक अभियन्ता (Social engineer) बन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

फैसलाको प्रकरण ३६ मा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै १८ वर्ष नपुगेकाले सहमति दिए पनि सहमति नमानिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बालविवाहमा हुनसक्ने करणीको विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ । प्रकरण ३६ मा भनिएको छ,

‘... जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुनसक्ने करणीका अवस्थामा उमेरको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि अपराधका अन्य तत्वहरु मनसाय (Mens Rea) र अपराधिक कार्य (Actus Reus) आधारभूत र निर्धारक मानकको रुपमा रहेका हुन्छन् । जसले जबरजस्ती करणी र बालविवाहलाई छुट्याएको हुन्छ । आपराधिक कार्यको रोहबाट प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी उपर अपहरण तथा शरीर बन्धक एवं जबरजस्ती करणीको अभियोग भए तापनि माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना गरिए बमोजिम बालविवाह भई सामाजिक परिवेशमा पति पत्नीको रुपमा परिवार बनाई बसेको तथ्य स्थापित हुन आएको पाइन्छ । साथै अपराधिक दुरासय (Mens Rea) को सन्दर्भबाट हेर्दा जबरजस्ती करणी कृयामा अभियुक्तको उद्देश्य करणी गर्नमा सीमित रहन्छ भने बालविवाहका बखत हुन सक्ने करणी अपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकोले विवाहित पति पत्नीको भावनासाथ शारीरिक सम्पर्क रहेको हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) र बालविवाह (Child Marriage) मा हुनसक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रुपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) लाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमावद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । साथै यी दुवै कसुरका सम्बन्धमा रहे भएको आधारभूत फरकपनलाई नछुट्याउने हो भने बालविवाह सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था नै अन्ततोगत्वा निस्कृय रहन जाने अवस्था बढ्छ ।’

यसरी त्रियुगा खोला र सन्तोष यादवबीच भएको यौनसम्बन्ध बाल विवाहपछिको सामाजिक मान्यतामा आधारित कार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चको यस फैसलामा वादीले जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा ल्याए पनि अदालतले जबरजस्ती करणी नभई अन्य कसुर भएमा त्यसलाई परिणत गर्न सक्ने बताएको छ । बालविवाहमा भएको यौनसम्बन्धलाई Statutory Rape मै मुद्दा ल्याउने गरिएको भए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२(१) बमोजिम ‘नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दामा कारवाही हुँदा अनुसूची –१ वा अनुसूची –२ भित्र नपर्ने देखिएको र कानुन बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही बमोजिम आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अन्य कसुर देखिएमा अदालतले सोही कसुरमा कारवाही गर्न सक्ने सम्झाएको छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘... नेपाल सरकार वादी भई चलेको ...यस्तो प्रकारको मुद्दाको परिवर्तन गर्न नसकिने भनी अदालतको अधिकार सीमा निर्धारण गरिएको वा निर्दिष्ट गरिएको कहीँ कतै पाइँदैन । अदालतको फैसलाको अभिष्ट नै न्यायका मान्य सिद्धान्त अवलम्बन गरी न्याय प्रदान गर्नु हो । न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अदालतले सीमा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अन्तरनिहित अधिकार (Inherent Right) समेत प्राप्त गरी रहेको मानिन्छ । ...प्रस्तुत मुद्दामा समेत वादी नेपाल सरकारले अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गरेको तर्फ अभियोग माग दाबी लिएकोमा सोतर्फ अभियोग दाबी ठहर हुने अवस्था नदेखिएको तथा प्रतिवादी र पीडितबीच प्रेम सम्बन्धका कारणबाट आपसी सहमतिमा विवाह गर्ने सम्मको कार्य भएको देखिएकाले प्रस्तुत अभियोग दाबी रहेको मुद्दालाई बालविवाहमा परिणत गरी उमेर पुगेको प्रतिवादीलाई सजाय नै प्रस्तुत मुद्दामा कानुनप्रयुक्त व्याख्या हुने देखिन आयो ।’

यसरी उमेर नपुगी भएको विवाहलाई प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा दायर गरिएको जबरजस्ती करणी तथा अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले Statutory Rape को परिभाषामा पार्न नहुने भन्दै बालविवाहमा कसुर ठहर गरी ६ महिना कैद सजाय मात्रै गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब जिल्ला अदालतहरुलाई घटना वा वारदातको अवस्था हेरेर, जात, धर्म, आर्थिक अवस्था वा परिवारको असहमतिका कारण अदालतमा आएको मुद्दालाई बाल विवाहमा कसुर ठहर गर्ने बाटो खुलेको छ । उमेर नपुग्दै भएको प्रेम अनि विवाहबाट लामो समय जेल बस्नुपर्ने अवस्थामा यो नजिरले परिवर्तन ल्याउन सक्ने भए पनि उमेर नपुग्दै भएको विवाहलाई भने यो फैसलाले पनि कसुर मानेर सोही अनुरुपको सजाय हुने बाटो खोलिदिएको छ ।

यो मुद्दामा प्रतिवादीको उमेर पुगेको कारण अन्य कुरा उल्लेख नगरे पनि किशोरी र किशोरी दुवैजनाको उमेर नपुगी भएको यौनसम्बन्ध वा विवाहका सम्बन्धमा भने अझै पनि स्पष्ट व्याख्या हुन सकेको छैन ।