काठमाडौँ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्रीले सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबारे जवाफ नदिएको भन्दै उठेर नाराबाजी गरेका छन् ।

 एमालेको विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि (बुधबार) दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने कार्यसूची थियो । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, सदन समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची थियो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । 

गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो । गृहमन्त्रीले भनाई सकेलगतै एमाले सांसदहरुले आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले एमाले सचेतक महेश बर्तौलालाई बोल्न समय दिएका थिए । 

बर्तौलाले गृहमन्त्रीले कुटिल तरिकाले प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरोध गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारकै कारण संसद् अवरुद्ध भएको दाबी गरे । उनले असार १५ गते बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सत्तापक्षकै कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बताए । 

बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म विरोध जारी रहने बताए । उनले भने, ‘माननीय गृह मन्त्रीज्यूले बोलिसकेपछि साउन २ गते देखि हामीले उठाइरहेका विषयका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने गरी उहाँले आफ्नो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भनेर सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुहुने भन्ने विश्वास थियो । धैर्यताका साथ हामीले उहाँका विषयवस्तुहरू सुन्यौँ । तर, उहाँले बोलेका सबै अभिव्यक्तिहरू ८० प्रतिशत भन्दा बढी बाहिरका विषयहरू, राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो । हामीले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेन । सरकार जबाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकेन । सरकारको प्रभावमा सीआईबी राख्न खोजिएको छ । त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन समितिको माग हामीले उठाएका हौँ ।’ 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमालेले उठाएको विषयवस्तुभन्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक प्रवचन दिएको आरोप लगाए । गृहमन्त्रीले एमालेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागको विषयमा केही नबोलेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सो माग कायमै रहेको बताए ।