काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको अबको मुख्य एजेण्डा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले राजसंस्था पुनः स्थापनाको एजेण्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेण्डाको रूपमा अघि बढाउने बताएका हुन् । 

उनले विगतमा पार्टीको एजेण्डा राजसंस्था नरहेको भए पनि देशको वर्तमान अवस्था र पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तक र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा हुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संघीय गणतन्त्रको नाउँमा हाल कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था अन्त्य भएपछि कायम गरिने राज्य व्यवस्थाको मूलभूत व्यवस्था जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार युक्त प्रधानमन्त्री, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, समावेशी र समानुपातिक मान्यता, उदार आर्थिक व्यवस्था र सुशासन हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । राजनीतिलाई स्वच्छ तुल्याउन विद्यमान निर्वाचन प्रणाली आम सुधार हुन आवश्यक छ । यो व्यवस्थाले नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र हुनेछ । विगतमा पार्टीको एजेण्डा राजसंस्था नरहेको भए पनि देशको वर्तमान अवस्था र पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तक र आम कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्दै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा रहनेछ । राजसंस्था पुनः स्थापनाको एजेण्डा पार्टीले महत्त्वपूर्ण एजेण्डाको रूपमा अघि बढाउनेछ ।’

अध्यक्ष थापाले संघीयता असफल मात्रै नभई देशको निमित्त अभिशाप बन्न पुगेको बताए । उनले छोटो अभ्यासको क्रममा संघीयता एवं प्रदेश स्तरीय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा स्थापित भएको दाबी गरे । उनले प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसकेकाले संघीयताको नाममा कायम रहेको प्रदेश स्तरीय संरचना तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले संघीयता असफल मात्रै होइन, देशको निमित्त अभिशाप बन्न पुगेको छ । छोटो अभ्यासको क्रममा संघीयता एवं प्रदेश स्तरीय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा स्थापित भएको छ । प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक अवस्था र क्षमताले प्रदेश स्तरीय संरचना धान्नै नसक्ने भएको छ । संघीयताको नाममा कायम रहेको प्रदेश स्तरीय संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय तह गरी दुई तहको सरकार उपयुक्त हुन्छ ।’