आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन जरुरीः उद्योगमन्त्री रिजाल

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी मन्त्री रिजालले सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य भएमात्रै मुलुक आत्मनिभर अर्थतन्त्र उन्मुख हुने बताएका हुन् ।
उनले मुलुकको आर्थिक विकासमा महिला उद्यमीहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । मन्त्री रिजालले मुलुकको आर्थिक विकासमा महिला उद्यमीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । उनले महिला उद्यमीहरुद्वारा सञ्चालित उद्यमहरुको विकास र बिस्तारले स्थानीय स्तरदेखि आर्थिक विकास र रोजगारीको सिर्जना गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन मद्दत पुगेको दाबी गरे ।
सरकारले विभिन्न उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले उद्यमशिलता,रोजगारी मुलुक, क्षमतावन र सीपमुलक तालिम प्रदान गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले विभिन्न लक्षित समूहका उद्यमीहरुलाई बीउ पुँजीका सहयोग तथा कृषि तथा वन पैदावर र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई नमूना उद्योग निर्माणमा सहयोग तथा प्रविधि हस्तानान्तरण जस्ता कार्यहरु सरकार गरिरहेको दाबी गरे ।
मन्त्री रिजालले महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पु¥याउनको लागि विभिन्न व्यापार मेलामा महिला उद्यमीहरुलाई सहभागि गराउने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरे । उनले महिला उद्यमीहरुको विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार दक्षता अभिवृद्धि,स्वदेशी वस्तुहरुको प्रवद्र्धन,बजारिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘आतङ्कवादी हमला केवल भारत–पाकिस्तानको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय समस्या हो’
-
नेपालका श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न जापानको महत्त्वपूर्ण भूमिका : श्रममन्त्री
-
मधेसमा नयाँ रङ्गशाला निर्माण र पुराना संरचना मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गरिने
-
बद्रीनारायण धामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौं : मुख्यमन्त्री लामा
-
१० बजे १० समाचार : एमालेमा गुटगत प्रतिशोधदेखि कांग्रेसमा देउवाको ब्रिफिङसम्म
-
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका : ६७ वटा योजना सम्झौता गरिएकामा ४१ वटा योजना सम्पन्न