काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि अझै आन्तरिक क्षेत्रको दुराअवस्था कायमै छ । बढ्दो बजार महँगी, उपभोग्य बजारको शिथिलतासँगै उत्पादनमा ह्रास र वित्तीय क्षेत्रको संकटले समस्या झन् झन् थपिँदो छ ।

लगानी र उत्पादनको वातावरण नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिन पुगेको छ । तर, व्यवसायीहरु भने चर्को ब्याज तिर्न बाध्य छन् ।

लक्षित राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारी खर्च, तलब भत्ता, पुँजीगत खर्चको भुक्तानीमा समेत सरकार चर्को दबाबमा परिरहेको छ । यस्तो कठिन अवस्थाका बाबजुद सरकारी तथ्याङ्क (केन्द्रीय बैंकको वित्तीय रिपोर्ट) ले भने मुलुकको आर्थिक स्थिति ठिकठाकै रहेको देखाउँछ ।

गत आइतबार जारी केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा मात्र १ खर्ब १६ अर्ब २ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाएको छ । आयात १.६ प्रतिशतले खुम्चिँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँगै मुलुकको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ (बीओपी) ३२ अर्ब ९० करोडले बचतमा गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको साउन महिनामा १९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ चानचुन बीओपी घाटामा रहँदा यो वर्ष झण्डै ३३ अर्बको बचतलाई ठूलै उपलब्धि मान्नु पर्छ ।

झण्डै तीन वर्षपछि मुलुकको चालु खातासमेत १२ अर्ब ९९ करोडले बचतमा जाँदा साँच्चिकै मुलुकको अर्थतन्त्रले कोल्टे नै फेर्यो‍ कि ! भन्ने आभास समेत गराएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको र संकट टरेको बताइरहेका छन् ।

तर, वास्तविकता भने कहालीलाग्दो छ । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रको पाटो भने पूरै तरङ्गित छ । यस्तो हविगत बुझ्न ‘बजेटको अभावमा विभूषण रोकिएको’ समाचार नै काफी छ । बजारको महँगी नियन्त्रणमा छैन, उपभोग्य बजारले गति लिन सकेको छैन, व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्न सकेको छैन । लगानी र बजारको संकटका कारण उद्योगहरु उत्पादनमा जान सकिरहेका छैनन् भने सरकारको आय स्रोत (राजस्व) समेत बढ्न सकिरहेको छैन ।

यस कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा छ

अर्थतन्त्रको संकट अघिल्लो वर्षको घाटाको बजेट कार्यान्वयन नै प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । आर्थिक शिथिलताका बिच आयात प्रतिबन्धसँगै घटेको राजस्वका कारण बजेट कार्यान्वयनमा झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा लाग्न पुग्यो ।

खर्चको स्रोत बापत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउँदै गर्दा १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसबाट सरकारलाई ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट घाटा लाग्यो ।

जसको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण (पुँजीगत खर्च) को भुक्तानीको चापसमेत थपिएको छ । अघिल्लो वर्षकै झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो छ । जसको भार सरकारमाथि छ ।

२३ खर्ब हाराहारी सार्वजनिक ऋण

मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर झण्डै २३ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋणको आकार कुल २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भमिराम शर्मा बताउँछन् ।

जसमध्ये ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत बाह्य ऋण छ । पछिल्लो पटक बढ्दो डलर रेटका कारण बाह्य ऋणमाथि भार थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘सावा ब्याज गरी यस वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ’ शर्माले भने, ‘आन्तरिकसँगै बाह्य ऋणको किस्ता रोकिएको छैन, नियमित भुक्तानी गरिरहेका छौँ ।’

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्र ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको र सोही परिमाण बराबरको भुक्तानी समेत गरिसकिएको उनले रातोपाटीसँग बताए । अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत हाराहारी रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदरका कारण निकै कठिन भए पनि यस वर्ष ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले भुक्तानीमा केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।

तर, निरन्तर बढ्दो डलरको भाउका कारण बाह्य ऋणको आकार बढेको र भुक्तानीमा चाप परिरहेको शर्मा बताउँछन् ।

शून्य सरप्लस

यस वर्षको आर्थिक संकट आउनुको अर्को पाटो अघिल्लो वर्षको बजेटबाट एक रुपैयाँ पनि सरप्लस (बचत) नआउनु पनि हो । झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटाको बजेट कार्यान्वयन हुँदै गर्दा बचत रहने कुरै भएन । यसले चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने पूर्ण स्रोत राजस्वमै केन्द्रित हुनुपर्दा समस्या आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ३५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) गरी कुल ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारको भनाइ छ ।

तथापि, २०८० साउन मसान्तसम्म संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको समेत गरी विभिन्न बैंक खातामा २ खर्ब ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमात्र थियो ।