काठमाडौँ । नयाँ संविधान र मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ आउनुभन्दा पहिले जन्मकैद भन्नाले २० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो भने पुरानो कानुनमा कुनै व्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । 

बजारको मुख्य चोकमै एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा सोही कानुनको आधारमा रिगल भन्ने योगराज ढकाल २०७२ साल भदौ महिनादेखि जेलमा थिए । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–५ गणेशपुरका एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 

२०७५ साल वैशाख ११ गते बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउँदा उनी २०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका कारण २०९२ साल भदौ ६ गतेसम्म जेलमा राख्नुपर्ने फैसला सुनाएका थिए । तर, संविधान दिवसको अवसर पारेर रिगल जेलमा गएको ८ वर्षमै बाँकी सजाय माफी पाएर रिहा हुन सफल भए । 

४० प्रतिशत कैद सजायमै उन्मुक्ति !

वर्तमान कानुनले जन्मकैदको फैसला सुनाइएका लगायतका कतिपय अपराधमा संलग्न भएकाहरुबाहेक ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिहरुमध्ये असल चालचलन भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित कारागारको जेलरको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राष्ट्रपतिले बाँकी कैद सजायमा छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पहिले हालको कानुनी व्यवस्था बुझौँ ।

हाल सजायमा छुट दिनका लागि मुख्यतः दुईवटा ऐन र नियम आकर्षित हुन्छन् । पहिलो, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यन्वयन) ऐन, २०७४ र अर्को कारागार नियमावली, २०७९ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यन्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा कैद कट्टा हुन सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । २०७४ असोज ३० गते जारी भएको उक्त ऐनको दफा ३७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ :

३७. कैद कट्टा हुन सक्ने : देहायका कसूरदार बाहेकका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले तीन चौथाई कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्नेछ :
(क) जन्म कैदको सजाय पाएको,
(ख) जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(ग) भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(ङ) अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(च) लागू औषधको ओसारपसार तथा कारोबारसम्बन्धी कसूर
(छ) सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(ज) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(झ) यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(ञ) मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।
त्यसैगरी, कारागार नियमावली, २०२० को पन्ध्रौं संशोधन २०७९ को नियम २९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

२९) असल चालचलन भएका कैदीको सजाय छोट्याउने :
१) असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिनेछ ।
१ क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैन :
क) जीउ मास्ने बेच्ने
ख) जबरजस्ती करणी
ग) कैदबाट भागे, भगाएको
घ) भन्सार चोरी, निकासी पैठारी
ङ) लागूऔषधको कारोबार
च) भ्रष्टाचारसम्बन्धी
छ) जासुसीसम्बन्धी
ज) संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी
झ) पुरातात्विक बस्तुसम्बन्धी

हालको दुवै कानुनले गरेको व्यवस्था के हो भने जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिको कैद छोट्याउन मिल्दैन र अन्यको हकमा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्छ । 

तर, २०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगञ्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटल अगाडि करिब १५ जनाको समूह मिलेर खुँडा प्रहार गरी हत्या गर्ने समूहका नाइके रिगल भन्ने योगराज ढकाललाई भने न फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यन्वयन) ऐन, २०७४ को दफाले छुन सक्यो, न कारागार नियमावलीको नियम २९ ले । यी दुवै ऐन र नियमको धज्जी उडाउँदै पुरानो कानुनको हवाला दिएर रिगललाई ६० प्रतिशत कैद बाँकी छँदै कैद कट्टा गरेर छुटाइयो । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार रिगललाई कारागार नियमावली, २०२० को साविकको व्यवस्थाअनुसार कैद छुट दिएर रिहा गरिएको हो । विभागका एक कानुन अधिकृतका अनुसार कारागार नियमावली, २०२० को तेह्रौँ संशोधनसम्म असल चालचलन भएका व्यक्तिहरुको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था थियो । 

सोही व्यवस्थाका आधारमा तत्कालीन समयको कानुनअनुसार जन्मकैद गर्दा हुने २० वर्षको कैद सजायको ६० प्रतिशत अर्थात् १२ वर्ष कैद सजाय छुट दिएर ८ वर्ष जेल बसेका रिगललाई राष्ट्रपतिले बाँकी कैद कट्टा गरिदिएका हुन् । 

तर, २०७२ कात्तिक ३० गते संशोधन भएको कारागार नियमावली, २०२० को चौधौं संशोधन, २०७२ मा पनि ‘जिउ मास्ने, बेच्ने’ कसुर गरेको व्यक्तिको सजाय छोट्याउन नसकिने व्यवस्था गरेको थियो । 

तत्कालीन नियमावलीको नियम २९ मा असल चालचलन भएका व्यक्तिहरुको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउन सक्ने व्यवस्था भएपनि केही जघन्य प्रकृतिका अपराधमा सजाय छोट्याउन नसकिने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर सो नियमावलीको धज्जी उडाउँदै पहिलेकै कानुन आकर्षित हुने नाममा ६० प्रतिशत सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था भएपनि व्यक्ति हत्या वा जिउ मास्ने, बेच्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन नसकिने व्यवस्था विपरीत रिगलले सजायमा छुट पाए । 

रिगलले गरेको अपराध के हो ?

बाँके नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकाल त्यहाँ चल्तीका गुण्डा नाइके थिए । उनी त्यस क्षेत्रमा हप्ता असुलीदेखि ठेक्कापट्टा र अवैध असुलीमा संलग्न व्यक्ति थिए र उनले समूह बनाएर अपराध गर्ने गरेका थिए । 

तत्कालीन समयमा उनको चिनजान र संगत काठमाडौंका दुई चर्चित गुण्डानाइके रमेश बाहुन र समीरमानसिंह बस्नेतसँग पनि थियो । उनीहरुकै आडमा रिगल बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका क्षेत्रमा गुण्डागर्दी र आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्थे । 

सुरुवाती समयमा रिगलकै समूहमा रहेका चेतन मानन्धर अर्को समूहमा आवद्ध भई व्यापार व्यवसाय र असुली गर्न थालेपछि त्यसको रिस साँध्न रिगलले आफ्ना समूहका व्यक्तिहरु लिएर गई मुख्य सडकमा दिउँसै खुँडा प्रहार गरी चेतनको हत्या गरेका थिए । 

समूहका सदस्यहरुले नियन्त्रणमा लिई रिगललाई बुझाएपछि रिगल आफै र उनकै निर्देशनमा चेतनमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको भन्दै सरकारले समूहका १५ जनाविरुद्ध व्यक्ति हत्याको कसुरमा सर्वस्वहरण सहित जन्मकैदको माग गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । 

२०७२ असार २८ गते भएको हत्याको ९ दिनपछि रिगलले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । तत्कालीन समयमा रिगलमाथि इन्काउन्टरको आदेश आएको थाहा पाएपछि रिगलले प्रहरीसमक्ष आतमसमर्पण गरेका थिए । त्यसबेला उनी नेपाली काँग्रेसनिकट तरुण दलबाट राजनीतिसमेत गर्थे । 

सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदावी लिएर दर्ता भएको उक्त मुद्दामा अदालतले रिगललाई सर्वस्सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उनको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने र उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म थुनामै राख्न बाँके जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते फैसला सुनाएको थियो । 

अदालतको फैसलामा भनिएको थियो,

‘अतः प्रतिवादी मध्येका रिगल ढकाल विरुद्ध जाहेरवाललाको किटानी जाहेरी, मौकामा तयार भएको घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लेखित बेहोरा, प्र.ना.नि. मणिराम लामिछाने समेतको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेहोरा, घटनास्थलको दक्षिण पश्चिमबाट वारदातमा प्रयोग भएको रगत लागेको खुँडा तत्काल बरामद भएको अवस्था, घटनास्थल तथा लाश जाँच मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य, वारदात पश्चात भाग्दै गरेको अवस्थामा तत्कालै पक्राउ परेका नवराज खत्री समेतका सह प्रतिवादीहरुले मौकाको बयानमा खुलाएको ब्यहोरा, घटनास्थल नजिक उभिएका प्रत्यक्षदर्शी मनोज विश्वकर्मा समेतले घटना विवरण कागजमा खुलाई दिएको ब्यहोरा र जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्त दिँदा तत्काल होसमा रही आएको अवस्थामा चेतन मानन्धरले आफूलाई यी प्रतिवादी रिगल ढकालले खुँडा प्रहार गरेको भनी जाहेरी दरखास्तमा खुलाएको ब्यहोराको समर्थन हुने गरी अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा उल्लिखित बेहोरा समेतका आधार र कारणहरु समेतबाट प्रतिवादी रिगल ढकालले वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदावी बमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ र १३(१) नम्बर अनुसारको अपराध गरेको ठहर भई निजलाई सोही ऐन अनुसार सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्छ ।’

सोही फैसलाको तपशील खण्डमा रिगलको स्म्बन्धमा लेखिएको छ,

‘माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादी रिगल ढकाललाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादी रिगल ढकाल मिति २०७२।५।७ देखि थुनामा रहेको देखिँदा २०७२।५।७ देखि कैद गणना हुने गरी सर्वस्व सहित जन्मकैदको लगत कसी मिति २०९२।५।६ सम्म कैदमा राखी मिति २०९२।५।७ मा कैदबाट मुक्त गर्न लगत कसी कैदी पूर्जी दिई कैदमा राख्न कारागार कार्यालय बर्दियामा लेखी पठाउनु भनी तहसिल शाखामा लगत दिनू साथै निज प्रतिवादी रिगल ढकालका भागको अंश रोक्का राखी प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २७ नं. को रित पु¥याई सर्वश्व गर्नू ।’

रिगलले कसरी पाए ६० प्रतिशत कैद छुट ?

बाँकेका गुण्डा नाइके रिगल भन्ने योगराज ढकालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद सजाय छुट पाएका हुन् । तर उनी राष्ट्रपतिको एकल प्रयासबाट कैदमा छुट पाइ निस्किएका व्यक्ति भने होइनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयन मात्रे गरेका हुन् । यो प्रकरणमा मुख्यतः कारागार कार्यालयका प्रशासक र गृह मन्त्रालयको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

कुनै कैदीलाई सजायमा छुट दिनका लागि सबैभन्दा पहिले कारागार कार्यालयका प्रशासक (जेलर)ले नियम बमोजिम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्नका लागि पहिलो शर्त भनेको चालचलन राम्रो भएको हुनुपर्ने छ भने दोस्रो भनेको ऐन र नियमले तोकेको न्यूनतम कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको हुनुपर्ने छ । जेलरको सिफारिसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले जेलरको सिफारिस प्रमाणित गरी कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

जेलर र सिडिओको सिफारिसपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद छुटको उक्त सिफारिसमा परिवर्तन गर्नु नपरेमा उक्त सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । गृह मन्त्रालयले पनि सिफारिस ठीक लागेमा कैद छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा राष्ट्रपतिले कैदीको बाँकी कैद छुट दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

अर्थात् कुनै कैदीको कैद सजायमा छुट दिनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्दा ६ पटक चेकजाँच र परीक्षण हुन्छ । तर, सिफारिस गर्ने जेलरले रिगलको चालचलन असल भएको भन्दै सिफारिस गर्ने मात्रै होइन, त्यसपछि दाङका सिडिओ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय समेतले रिगललाई असल देख्दै ६० प्रतिशत कैद छुट दिएर रिहा गरिदिएको छ । 
 
‘साउथ इण्डियन फिल्मी शैली’मा रिगलको स्वागत

रिगल रिहा भएलगत्तै उनलाई स्वागत गर्न नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु साउथ इण्डियन फिल्मको शैलीमा गाडीको लावालस्कर लिएर बाँकेदेखि दाङसम्म पुगे । र, युद्ध जितेर आएको कुनै बहादुर सिपाही वा राष्ट्रको नाम राखेर आएको ‘गहना’लाई जस्तै भव्य स्वागत गरेर जेलबाट बाहिर निस्किएलगत्तै अबिर र माला लगाएर स्वागत गरियो । अनि, दाङदेखि नेपालगञ्जसम्म ‘अबिरजात्रा’ गरियो । 

राजनीतिक आडमा सजाय छुटको आरोप

व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई क्रुुरतापूर्वक हत्या गरेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा सजायमा छुट दिई पीडित परिवारलाई थप पीडित बनाएको र समाजमा त्रास फैलाएको आरोपसमेत लागेको छ ।
रिगल नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलमा आवद्ध रहेको र काँग्रेसकै जोडबलमा उनलाई छुटाइएको आरोप लागेको छ । यद्यपि यतिबेला गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु छन् भने राष्ट्रपति पहिले नेपाली काँग्रेसमा आवद्ध रहेपनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि राजनीतिबाट टाढा छन् । 

आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना बनाई सजायमा छुट दिन लागिएको भन्ने रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको सम्बन्धमा एउटा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा भनिएको थियो,

‘खासगरी हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भई नसकेको, लोकतान्त्रिक संस्कारको संस्थागत विकास भई नसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहिरहेको हुन्छ । अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पु¥याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आड–भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’

यतिबेला रिगल भन्ने योगराज ढकाल १२ वर्षको कैद सजाय छुट पाएर ‘असल’ चालचलनका नाममा कैदबाट मुक्त भएका छन् । रिगल जेलमुक्त भएसँगै पीडितका परिवार भने त्रासमा छन् । रातोपाटीसँग सम्पर्कमा आएका मृतकका एक आफन्तले रिगल निस्किएपछि आफूहरु थप आतंकित बनेको बताए ।