बुधबार, १३ मङ्सिर २०८०
ताजा लोकप्रिय
बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठक : ६ निकायमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत

सोमबार, १५ असोज २०८०, १६ : ४५
सोमबार, १५ असोज २०८०

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज’ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ६ वटा निकायमा रहेका कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार क्रमिक रुपमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र निकायहरुको पनि दरबन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गरिनेछ । प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात निर्माण भएका विभिन्न २१ वटा निकायको अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको उनले बताए ।

प्रदेशमा रहेका अस्थायी दरबन्दीहरु प्रदेश किताबखानामा दर्ता भइ स्थायी रुपमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश संरचनालाई थप सशक्त बनाउन उक्त काम महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना तथा कार्य संचालन आदेश २०७७ संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । गठन आदेशबाट सञ्चालन भइरहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई व्यवस्थित र स्थायित्व प्रदान गर्न ऐन जारी गर्ने तयारी अनुसार विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।

उक्त ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, निर्वाचित पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न सहज हुनेछ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले चलचित्र विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि उक्त ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश सरकारले कला मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र सरकारका चलचित्र क्षेत्रसँगको विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा सो ऐनले सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न सहमति प्रदान गरेको छ । यसअघि अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक पुनः विधेयकका रुपमा संसद पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत २०७९ भदौमै सो सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, संसद सञ्चालनको ६० दिनसम्ममा पनि सो अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि फेल भएको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप