काठमाडौँ । सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लिएको सरकारले निर्देशिका बनाएरै कर्मचारीलाई पोस्ने काम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बनाएर इन्धनको सट्टा रकम नै दिने व्यवस्था उद्देश्य राम्रो भएपनि त्यसमा भएका व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । 

यस प्रकरणलाई वैधानिकता दिने काम अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गरेको देखिन्छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमै कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा रकम नै दिने व्यवस्था मिलाईने बुँदा समेटेका थिए । त्यसो त मन्त्रिपरिषदले सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थित गर्ने गरि निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तत्कालका लागि बजेटमै समावेश भएको भन्दै इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका ल्याएको देखिन्छ । 

निर्देशिकामा विशिष्ठ श्रेणी (सचिव वा सो सरह) कालाई एक सय २० लिटर र प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) का कर्मचारीलाई सय लिटर इन्धन (डिजेल/पेट्रोल) बापतको रकम नै दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी दिइने रकमका लागि कुनै बिलबिजक पेश गर्नुनपर्ने भनिएको छ । निर्देशिको दफा ४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ,‘ इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबिजक पेश गर्नुपर्ने छैन ।’ 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे कर्मचारीलाई चालक, गाडी र इन्धनको सुविधा दिनुभन्दा भन्सार छुटमाफत सवारीसाधन नै खरिद गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बेलायतमा गृह सचिवबाहेक अन्य कर्मचारीलाई गाडी सुविधा हुँदैन, त्यहाँ गाडी भन्दा पनि चालक सुविधा पाउनु ठूलो कुरा हुन्छ,‘ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने,‘ हाम्रोमा त शाखा अधिकृतले पनि गाडी चढेका छन् । इन्धन दिनुभन्दा रकम दिनु राम्रो हो तर, कति जनालाई गाडी सुविधा दिने भन्ने विषय निर्क्योल हुनुपर्छ ।’ उनले गाडी, इन्धन र चालक प्याकेजमै दिनेगरि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल निर्देशिकालाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि कार्यान्वयनको पक्ष केलाउन जरुरी रहेको बताउँछन् ।

‘इन्धन नै दिँदा चालकले वदमासी गर्ने ठाउँ थियो, एक हिसाबले रकम नै दिँदा त्यो बदमासी हट्ने देखिन्छ,‘ त्रितालले रातोपाटीसँग भने,‘ तर, कार्यान्वयन फितलो भयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ निर्देशिकामा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेको हकमा आधा रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्रितालका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्दा लाग्ने रकम बाहेक अतिरिक्त रकम दिनु आवश्यक छैन । ‘जुन मनसायले निर्देशिका ल्याईयो, त्यो सकारात्मक नै छ, तर अब सचिव र सहसचिवले नै फटाईँ गर्छन् भने अरु कुरा किन गरिरहनुपर्यो र ?’  

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषणका कर्मचारीलाई इन्धनबापत रकम नै दिने उल्लेख गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्माले बताए ।

उनले निर्देशिका सबै मन्त्रालयमा पठाएर कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले भने, ‘बाहिर आएका टिकाटिप्पणीबारे हामी सजग छौँ, इन्धनबापत नगद दिँदा सुविधा जस्तो देखिएपनि यो तरिका सजिलो पनि हुन्छ, हरेक पटक बिल ल्याएर भुक्तानी गर्ने झन्झट हुँदैन ।’  

निर्देशिका संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका केन्द्रीयस्तरका निकायमा कार्यरत सचिव र सहसचिव श्रेणी वा सोसरहमा लागू हुनेछ । सरकारले यसअघि पनि यस्तै खालको निर्देशिक ल्याएको थियो । 

२०७७ मा ल्याईएको निर्देशिकामा भन्दा हालै आएको निर्देशिकामा कर्मचारीलाई इन्धनबापतको सुविधा धेरै छ । पहिलेको निर्देशिकामा सचिव वा सो सरहको कर्मचारीलाई १०० लिटर र सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारीलाई ७० लिटर इन्धन पाउँदै आएका थिए । 

हाल प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६, मन्त्रीले २०७, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका छन् । 

गाडी बराबरकै सुविधा दिने अर्को निर्देशिक ल्याउने तयारी

हाल उपसचिव र अधिकृतहरूले पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र त्यसबापत इन्धन सुविधासमेत लिने गरका छन् । मन्त्रालयबाटै खर्च गरेर उनीहरूले यो सुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरुको सबालमा निर्देशिकाले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।  मन्त्रिपरिषदले गाडी सुविधा पाउने कर्मचारीको हकमा गाडी नै खरिद गर्न दिने र त्यसबापत उसले एकमुष्ट रकम पाउने गरि निर्देशिका बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसबारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन् । उनले भने,‘ सकेसम्म सवारीसाधन, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च प्याकेजमै दिने गरि योजनाका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । यसो गर्दा अझ व्यवस्थित हुन्छ ।’ 

यसो गर्दा सवारीसाधन धेरै थुप्रिने र समयमा मर्मत नहुँदा कवाडीमा जाने समस्या समाधान हुने बुझाई मन्त्रालयको छ । ‘एउटा गाडी दुई÷तीन वर्ष चढेपछि अर्को सचिव÷सहसचिवले नचढ्ने र नयाँ चढ्ने परिपाटी छ, तर, प्याकेजमै दिँदा गाडीको संरक्षण गर्नुपर्छ र सम्बन्धित अधिकारीले मात्रै चढ्ने बानीको विकास हुन्छ,‘ शर्माले भने,‘ थुप्रिएर रहेका गाडीको समयमै लिलामी गर्ने र नयाँ प्याकेज ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।’