देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने र रोजगारीको वातावरण सुधार गर्नका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, स्वदेशी लगानीको वातावरणसमेत बनाउनुपर्नेमा दुई मत छैन । विदेशी प्रविधि भित्र्याउनका लागि समेत प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको स्पष्ट छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा २०८१ को वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा भइसकेको छ । यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूले समेत बोलिसक्नु भएको थियो । हामी लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै लगानीका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भित्र्याउने योजना बनाइरहेका छौँ । तर, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दा नकरात्मक सन्देश जान्छ ।

एनसेल प्रकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे भ्रम पर्छ । वर्षको ४० देखि ६० अर्बसम्म कारोबार गर्ने एनसेलले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेता, कर्मचारी र मिडियालाई समेत वर्षौंदेखि अनुचित लाभ दिइरहेको छ । यसले नेपालको विधिको शासन र सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ । एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिना–महिना नेपालका नेतालाई सिंगापुर घुमाउने गरेका छन् । यसबारे सामाजिक सञ्जालभर छरपष्ट छ ।

नेताका श्रीमती, आफन्त र छोरालाई प्रत्येक वर्ष सिंगापुर लग्ने गरिन्छ । यो कुनै गोप्य विषय पनि होइन । पछिल्लो घटनाक्रमबाट एक विवादित र आरोपित पात्रको स्वामित्वमा बहुमूल्य कम्पनीको शत प्रतिशत सेयर जाँदैछ । र, बाहिरिएको सम्झौतामा अपत्यारिला शब्द राखिएका छन् । त्यसमा सम्झौतामाथि नै संशय उब्जन्छ । नेपालको कर प्रणाली, लाइसेन्स प्रणाली र सेयर बिक्री अभिलेखनबारे लेखिएका नीति नियममा बाझिने प्रावधान छन् । यसमाथि स्पष्टरुपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसले नियमनकारी निकाय अस्पष्ट बन्ने र तजबिजीको भूमिकामा भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसैले यी अस्पष्ट नीति नियम नियतबस राखिएको हुनसक्छ । अस्पष्ट कानुनको व्यवस्थालाई धेरै जनाले सेटिङमा आधारित रहेर विश्लेषण गर्न थाल्छन् । एनसेलमा लगानी आउला÷जाला, यो नौलो विषय रहेन । तर, यसमा काल पल्केको भन्ने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । टेलियाबाट आजियाटाको स्वामित्वमा एनसेल पुगेपछि सरकारले कति लाभकर पाउनुपर्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन । फलस्वरुपः अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर निर्णयहरु गराइएको छ ।

तर, राज्यले एनसेलबाट कर नअसुलेको होइन । बेला–बेला २० र ३० अर्ब गर्दै राज्यले कर उठाइरहेको समेत छ । तर, सरकार र एनसेलबिचको कर विवादलाई विश्व बैंक समूहको इकाईमा लगेर टुङ्ग्याउन प¥यो । यो यात्रामा नेपालको ‘रेपुटेसन’ घट्दो अवस्थामा छ । यो प्रक्रियाबाट विदेशी लगानीकर्ताको सोचाइमा नेपालमा नेताहरुलाई मिलाएर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रसारण भइरहेको छ । यो प्रकरणमा मूख्यतः दुई वटा प्रावधान बाझिएको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को १५ (ट)मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्कोतिर ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को दफा १९ मा विदेशी खरिद बिक्री भएमा ३० दिनभित्र अभिलेखन गरे पुग्ने भन्ने प्रावधान छ । फेरि उपदफा १ मा कर फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । यी दुई व्यवस्थाले गलत नियत भएकाहरुलाई खेल्न ठाउँ दिइएको छ । एनसेल सन् २०२९ मा नेपाल सरकारको कम्पनी बन्ने भनिएको छ । करिब–करिब २८ अर्ब ऋण बोकेको भनिएको छ ।

आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबिचको सम्झौतामा सन् २०२९ को आजियाटाले लाभांश पाइराख्ने समेत लेखिएको छ । प्रतिवर्ष ८÷१० अर्बको लाभांश पाउने र आफ्नो दायित्व भने पन्छाइसकेको छ । नेपाली मूलका साझेदारले कम्बोडियामा रहेको आफ्नो सेयरलाई ‘सेक्यूरिटी’का रुपमा राखिएको पनि भनिन्छ । सो कारण यो ६ अर्बको मात्रै नभइ ५०÷६० अर्बको डिल देखिन्छ । र, यो नेपालको कानुनी छिद्रतामा टेकेर भएको हो ।

एनसेल अनुकरणीय विदेशी लगानीको उदाहरण बन्नुपर्ने थियो । तर, भ्रष्ट, बिचौलियालाई पोस्ने, कमाउने, लुट्ने, दोहन गर्ने र हिँड्ने भन्ने भाष्य विकसित भयो ।

यसबाट नेपालमा भित्रिन चाहने विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउन मद्दत पुग्छ । ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यमा समेत प्रभाव पर्छ । एनसेल विवादमाथि विवादमा फस्दा नेपाल टेलिकममाथि पनि अर्बौंको बोझ थपिएको छ । यसबाट दुई वटा मूख्य टेलिकम कम्पनी नै संकटमा पर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । सोही कारण, हामीले बृहत् नीतिगत समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीबाट आएको नकारात्मक प्रभाव, अवैध क्रियाकलापबाट पुगेको क्षति र उनीहरुको वैध क्रियाकलापबाट भएको लाभका विषयमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले राखेको धारणा