काठमाडौँ । एफपिओ र मर्जरको सामूहिक सौदावाजीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको सामूहिक सौदावाजी तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)को प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेमा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले पुँजीमा समेत कर लिन खोजेको भन्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंकहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यद्यपि बिहीबारको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुको रिट खारेज गरिदिएपछि कर उठाउने बाटो खुला भएको छ । 

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुका तर्फबाट दायर रिट खारेज गरी कर उठाउन पाउने फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि अबबैंकहरुले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारणका लागि मंसिर मसान्त अन्तिम दिन हो । उनीहरुले भोलिसम्म कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने छ । बैंक र बीमा कम्पनीबाट दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा दुई दिन निरन्तर सुनुवाइ भएपछि रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो ।