काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल शेयर खरिद विक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

मंगलबार एनसेल खरिद विक्रीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

त्यस्तै समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष ल्याउन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै २०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

साथै  अहिलेसम्म एनसेलले लगेको रकम विवरण राष्ट्र बैङ्कबाट मगाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।