काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मङ्गलवार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको भन्दै त्यसलाई अक्षरशः लागू गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताए ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म अलि उदार भएँ । मन्त्रालयलाई मैले अलि उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु । पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात् गर्नुहोला । मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला । नियमित अपडेट हुनुहोला ।’ साथै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना आजै गर्ने पनि बताए । ‘अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन् । सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले काममा नयाँ गति ल्याउन मन्त्रालयगत छलफल गरेको बताए । ‘यो छलफलको सुरुवात हो, अन्त्य होइन । जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्। यसमा सचेत हुनुहोला’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दैछौं । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला । हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ। यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला। हामीले काम गर्न सक्दैनौं भने ठाउँ ओगटिरहन जरुरी छैन, यसमा प्रस्ट हुनुहोला’, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुस्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटसम्म सडक बिस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए ।

त्यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । ‘प्राइममिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नु पूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

त्यस्तै मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको भन्दै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताए । उनले अन्तर निकाय समन्वयको संयन्त्र भएको तर त्यसलाई गतिशील तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरूको मस्यौदा तयार गरिएको भन्दै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको, जिआइओएमएस प्रणाली लागू गरिएको, भर्चुअल फोरमलाई व्यवस्थित गरिएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति गठन गरिएका ३ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको, विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीमा आवेदन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको, भरतपुरको नारायणी, बुटवलको तिनाउ र पोखराको सेती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

साथै निर्माण व्यवसायीको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि, म्याद थप र ठेक्का तोक्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, ठुला आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सचिव शर्माको जोड छ ।

छलफलमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोजनाहरूको प्राथमिकता र आवश्यकता हेरी रकमान्तरका निम्ति मन्त्रालय लचिलो रहेको भन्दै मन्त्रालयको स्रोतको दबाब महसुस गरिरहेको बताए ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन

१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यमकालिन र दीर्घकालीन कार्य योजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला ।

२. दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँ बस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला ।

३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भइसकेको छ । साना लागतका योजनाहरूमा सङ्घीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला ।

४.चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला ।

५.राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला ।

६.निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीव्र गतिमा निर्माणको लागि कार्य योजना तयार गर्नुहोला ।

७.आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ । यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला ।

८.सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ । काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको सङ्कट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ । समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला । र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचेक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला ।

९. सरकारले  ⁠पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ ।

१०. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ । यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र बारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत÷सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला ।

११. हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला ।

१२. सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठुलो जनगुनासो हुने गरेको छ । स्मार्ट कार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले व्यवस्थापकीय कमजोरी दर्साउँछ । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला ।