मकवानपुर । प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ पछि शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गठित बागमती सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैछ । पुस २५ गते प्रदेश सरकारले एक वर्ष पार गर्दैछ ।

सुरुमा नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका उनले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै आफ्नो नेतृत्वको सरकार पनि सोही अनुसार रूपान्तरित गरे ।

• राजनीतिक उतारचढाव झेल्दै सरकार

प्रदेश सरकार गठन पश्चात् केही राजनीतिक उतारचढाव देखिए पनि बागमती प्रदेशमा अस्थिरताको अवस्था भने आएन । निर्वाचन पश्चात् नेता जम्कट्टेलको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो । २०७९ पुस २६ गते शपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सोही दिन ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाका उद्धव थापा मन्त्री बनेका थिए ।

उक्त सत्ता गठबन्धन चैत १० गते भत्किएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १० मा केन्द्रीय तहमा फरक गठबन्धन बनेपछि फागुन १३ मा राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएको घोषणा ग¥यो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बिचको गठबन्धन बनेपछि चैत १० मा एमाले पनि सरकारबाट अलग भएको थियो ।

• २ पटक मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत

एक वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले २ पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेका उनले पहिलो पटक माघ ३ मा संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) एवम् प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७४ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई संसद्को विश्वासको मत भएको जाँच गर्न उक्त विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका उनले प्रदेशसभाका ११० जना सांसदमध्ये १०५ मत पाएका थिए ।

उनको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन गरेको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । नेमकिपाले भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएन ।

त्यस्तै सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुनः चैत १० मा संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६७ मत प्राप्त भएको थियो ।

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बैठकमा उपस्थित ९१ जना सांसदमध्ये ६७ जना सांसदको समर्थन पाए । उनको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा १७ जना सांसदले मत दिए । ७ जना सांसद भने तटस्थ बसेका थिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

• सरकारमा कांग्रेसको इन्ट्री

राजनीतिक उतारचढावका बिच मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १० पछि कांग्रेसको पूर्ण समर्थन पाएका थिए । सरकारबाट एमाले र राप्रपा अलग भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको बलियो साथ रहँदै आएको छ ।

चैत १० मा विश्वासको मत लिएर सरकारको नेतृत्व जोगाएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले त्यतिबेला प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये ८ मन्त्रालयको भारी बोक्नु परेको थियो ।

सत्ता समीकरण फेरिएको करिब एक महिनासम्म मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालयको जिम्मेबारी बाँडफाँट गर्न सकेका थिएनन् । चैत २६ गते केन्द्रीय समीकरण अनुसार सरकारमा कांग्रेसको इन्ट्री भएको थियो । प्रदेश सरकारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा र तीर्थ लामा मन्त्री बनेका थिए ।

बहादुर सिं लामाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

कांग्रेस सरकारमा सहभागी भए पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता भने दिन सकेका थिएनन् । सत्ता गठबन्धनबिचको भागबण्डाका कारण नेतृत्व सम्हालेको ५ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण नै रह्यो । सत्ता गठबन्धनको माग दाबी अनुसार भागबण्डा मिलाउन अन्ततः बागमतीमा कायम रहेको ११ मन्त्रालय विभाजन गर्नु परेको थियो ।

मन्त्रालय विभाजन गर्ने सर्तसहित गत जेठ ७ मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका उनले कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारको जिम्मेवारी भने पछि तोक्ने निर्णय गरेका थिए । बिना विभागीय मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारी तोक्नसमेत मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई करिब ३ महिना लागेको थियो ।

• सकारात्मक प्रयास

एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको गतिविधि सकारात्मक लयतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै मन्त्रालय घटाएर प्रसाशनिक खर्च घटाउन सफल भएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले केही सकारात्मक प्रयास थालेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य, यातायात, खेलकुद, पर्यटन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासको थालनी भएका छन् । स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना सेवा निःशुल्क गरिएको छ भने प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न तथा अनाथ, असहायलाई उपलब्ध गराउने काम भएको छ । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरिएको छ ।

प्रदेशका १३ अस्पताललाई शय्या वृद्धिसहित स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ । सो कार्यका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न १ हजार ६७० कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ भने भवन, औजार उपकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा विपद् तथा प्रकोपका कारण क्षति बेहोरेका कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण भएको छ । सामाजिक विकास अन्तर्गत खेलकुद क्षेत्रतर्फ गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरसँग ७५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद्द्वारा विश्वविद्यालय हेटौँडामा स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ भने सो कार्यका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा विश्वविद्यालयका बनाउन इच्छुक शैक्षिक संस्थाबाट निवेदन मागिएकोमा ७ शैक्षिक संस्थाले आवेदन दिएका छन् । पर्यटनतर्फ २०२४ लाई भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

• संघीय सरकारसँग अधिकारको लडाइँ

प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा संघीय सरकारलाई काउन्टर गर्दै बागमती प्रदेश सरकार अघि बढेको देखिन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँगको लडाइँमा बागमती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।

संविधान र प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत कात्तिक १२ मा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

यता प्रशासन क्षेत्रतर्फ संघीय सरकारलाई काउन्टर गर्दै फागुनमा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन र स्थानीय तहको गठन तथा सेवा ऐन जारी भएको छ । ऐन अनुसार नै वैशाखदेखि प्रदेश किताबखाना सञ्चालन हुनुका साथै प्रदेशमा कार्यरत १० औँ तहका १२ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तह (सचिव) पदमा बढुवा गरिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायहरूको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (कर्मचारी दरबन्दी तेरिज) स्वीकृत भएको छ । जस अनुसार प्रदेशमा ५ हजार २७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ ।

यस अवधिमा संविधान अनुसार अधिकार माग गर्दै सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दबाबमुलक भेट गर्ने कामसमेत भएको छ । गत मङ्सिर ९ गते बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कनुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको अगुवाइमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले भेट गरेका थिए ।

त्यस्तै अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हेटौँडामा भेला भएका छन् । संवैधानिक अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकार नदिएको भन्दै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुस १३ गते भेला भएका छन् ।

संवैधानिक अधिकारका विषयमा आवश्यक योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई दिएको समयसीमा समाप्त हुनु २ दिनअघि ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडा भेला भएका हुन् । पोखरामा भएको बैठकले गरेका ६ वटा निर्णय कार्यान्वयन नभएका बखत मुख्यमन्त्रीहरूले अन्तर प्रदेशको तेस्रो बैठकमार्फत संघीय सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका हुन् ।