काठमाडौँ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दूतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हित विपरीत भएको बताएका छन् । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने दाबी गरे । उनले सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने बताए । उनले सम्झौताले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिने भन्दै सम्झौतामा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्विकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका धेरै देशहरू छन्, उनीहरूलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौँ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको कुरा हो । आगामी ५ वर्षका लागि भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो । यसको चिन्ता लागेको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्छ । यसले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका निम्त्याउँछ । आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिन्छ । यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सम्पन्नता, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्देज गर्ने सम्झौता हुनसक्छ । भारतीय विदेश मन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्ने आयो, यो कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट छैन ।’

सांसद पन्तले भारतीय विदेश मन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आपत्ति जनाएको भन्दै यो विषय नेपालको कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट उचित नरहेको बताए ।