सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै आएको छ । हरेक वर्ष १०–११ अर्ब रकम पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको छ । कार्यान्वयनका हिसाबले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रकम फ्रिज हुने गरेको छ । जसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

तर, रातोपाटीलाई उपलब्ध विवरण अनुसार साढे तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेको काम हेर्न हो भने कर्णाली विकापथमा लम्किएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार साढे तीन वर्षमा प्रदेशभर ८२.१४ किलोमिटर पक्की तथा कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३.०२, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १५.९० र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३०.०३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म ३.१९ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ३० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सीडीई रमेश सुवेदी भन्छन्, ‘कर्णालीमा अहिले सडक कालोपत्रे प्राथमिकता भन्दा ट्रयाक ओपन, ग्राभेल हो । कर्णालीका सबै ठाउँमा सडक जोडिएको छैन । त्यसैले पहिला ट्रयाक ओपन र ग्राभेलको काम हुन्छ ।’ तर प्रदेश सरकारले वर्षमा जम्मा २०–३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सक्यो भनेर बाहिर प्रचार गरिनु कर्णालीका लागि सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ छ ।

सुवेदीका अनुसार कर्णालीमा साढे तीन वर्षको अवधिमा सयौँ किलोमिटर सडकको ट्रयाक ओपन भएको छ । विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म मात्रै प्रदेशभर १०२.९४ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक ओपन भएको छ । साढे तीन वर्षको ट्रयाक ओपनको तथ्याङ्क हेर्दा २५२७.०५ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको छ ।

कालोपत्रे सडक विशेषगरी सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख र सुर्खेतमा निर्माण भएको छ । राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रका दर्जनभन्दा बढी कालोपत्रे सडक प्रदेश सरकारले बनाएको हो । सडक कालोपत्रेले तीन वर्ष अघिको वीरेन्द्रनगरको सडक पूर्वाधार र अहिलेको सडक पूर्वाधारको अवस्था निकै बदलिएको छ । ‘तर, बाहिर प्रचार हुँदा ती सडक प्रदेश सरकारले नभइ नगरपालिकाले बनाएको भनिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशले केही गर्न नसकेको होइन तर, प्रचार गर्ने कुरामा प्रदेशलाई कमजोर पार्ने तरिकाले भएको छ ।’ 

विकास बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली सुस्त

कालोपत्रेसँगै चिटिक्क वीरेन्द्रनगरका सडक !

‘ठेकेदार’ सांसदका कारण वीरेन्द्रनगरको भीआईपी क्षेत्रका १३ सडक अलपत्र

अटेरी विद्युत् प्राधिकरण, निकम्मा ठेकेदार : जनतालाई कहिलेसम्म धुलो–धुँवाको मार ?

साढे तीन वर्षको अवधिमा ग्राभेल/खण्डस्मिथ सडक मात्रै ४६४.६१ किलोमिटर निर्माण भएको छ भने अन्य सडकहरुको स्तरोन्नति, नाला २२६.२३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र ३०.६० किलोमिटर ग्राभेल/खण्डस्मिथ र ९.९५ किलोमिटर पक्की नाला निर्माणको काम भएको छ ।

साढे तीन वर्षमा ७१ झोलुङ्गे पुल र २७ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । यस्तै ११ वटा सार्वजनिक भवन, २९१ वटा आवास घर, २४१ विपन्नको घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यो मन्त्रालयले १७९ वटा पक्की भवन बनाएको छ भने ९९ वटा सडक निर्माण भएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सरकारले विकासका कामहरुमा धेरै प्रगति गरेको बताउँछन् । असार अघि नै वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्रका विभिन्न १७ वटा सडक कालोपत्रे भएका थिए । यतिबेला सडक कालोपत्रेसँगै वीरेन्द्रनगरका सडक चिटिक्क देखिन्छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरभित्रको वडा नम्बर ८ को वडा कार्यालय नजिकको १८० मिटरको सडक, इलाइट बोर्डिङ स्कुल हटलाइन बाटो (८० मि), शंकरचोक–पृतना सडक (१४०० मि), बाटुली–आचार्य चिया पसल (१२३ मि), अलायाचौर सडक (२५० मि), प्रमुख पर्यटकीय स्थलसहित पार्क जोड्ने (१ किमि) सडक कालापत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै, सुन्दर मार्ग (५५० मि), चन्द्रमान चोकबाट उत्तरतर्फ जोड्ने ६३० मिटर, फूलबारी चोक जोड्ने २५० मिटर सडक र ५ सय मिटरको खारखोली सडकको कालोपत्रेको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । मुख्य बजार क्षेत्रको ३५० मिटरको खोर्के लाइन सडक, वीरेन्द्र चोक–डीएनपी डाँडा जोड्ने प्रमुख सडक पनि कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने जनमावि, पिपलचौतारा, एमआर ग्रील उद्योग लगायतका क्षेत्रका बाटोहरूको पनि काम पनि सकिएको छ । केही सडक भने ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । वीरेन्द्रनगरभित्रै एक दर्जन स–साना सडक अलपत्र अवस्थामा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख ६१ हजार वार्षिक बजेट छ । त्यसमध्ये ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार पुँजीगत अर्थात विकास बजेट छ । पुस मसान्तसम्म ७.१५ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ३० लाख ८७ हजार बराबरको विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि यो विगतकोभन्दा केही कमजोर हो ।

‘खासमा अन्य मन्त्रालयभन्दा भौतिकको अर्धवार्षिक बजेट कार्यान्वयको अवस्था कमजोर नै हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘किनकि केही महिना ठेक्का–पट्टा लगाउनमै बित्छ । रिजल्ट देखिने भनेको वर्षको अन्तिममा हो ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसी विगत ६ वर्षमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा त्यसअघि २० वर्षमा नभएको विकास भएको बताउँछन् । यद्यपि जति हुनुपर्ने थियो, त्यो अनुुसार हुन नसकेको उनले बताए । ‘प्रदेशले केही गरेन भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हो विभिन्न कानुनी जटिलता छन्, प्रक्रियामुखी कामले सोचेजस्तो काम नभएको हो तर, केही नभएको होइन, अहिले गाउँ–गाउँमा सडक पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । पाँच वर्षअधिको ग्रामीण विकासको कुरा हेरौँ, परिवर्तनका रेखाहरु त कोरिएकै छन् नि !’