काठमाडाैँ । प्रदेश अधिवेशनमार्फत प्रदेश कमिटीहरू चयन गरेको नेकपा एमालेले धमाधम जिल्ला अधिवेशनहरू गर्न थालेको छ । तर, अधिवेशनका क्रममा कतिपय जिल्लामा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशनहरू हुन थालेपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ ।

२०८१ जेठ मसान्तभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको एमालेले कर्णालीका केही जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसेकेको छ । तर कतिपय जिल्लामा भइरहेका अधिवेशनका क्रममा मापदण्ड नतोकी अधिवेशन गरेको भेटिएपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला पार्टी नेतृत्वहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मापदण्ड तोकेका छन् ।

एमालेको पार्टी विधानको धारा ६३ (१०) मा जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुने मापदण्ड तोक्ने अधिकार सम्बन्धित तहको अधिवेशनलाई प्रदान गरेको छ । ‘तर कतिपय ठाउँमा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशन गर्ने गरिएको पाइएकोले अधिवेशन आयोजना गर्दा उम्मेदवारका लागि स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्ने र एकरूपताका लागि निम्नअनुसार गर्ने’, भन्दै तीन बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले गत पुस २४ गते जारी गरेको परिपत्रमा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तिमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेका छन् । त्यस्तै जिल्ला कमिटी सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको तीन वर्ष पुरा हुनुपर्ने मापदण्ड पनि महासचिव पोखरेल आफैले तोकेका छन् ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भनेर यसअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि महासचिव पोखरेलले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

तर, एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता काशीनाथ अधिकारी महासचिव पोखरेलले जिल्ला अधिवेशनका सन्दर्भमा जारी गरेको परिपत्र आन्तरिक भएको भन्दै अधिवेशनलाई सुव्यवस्थित गर्न मार्ग दर्शन मात्र गरेको मापदण्ड नतोकेको दाबी गरे ।

नेता अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘महासचिवमार्फत जारी परिपत्र जिल्ला अधिवेशनहरू सुव्यवस्थित गर्न एक प्रकारको नीतिगत मार्गदर्शन मात्र हो ।’

यस्तो छ महासचिवले तोकेको मापदण्ड

क.जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने ।

ख. जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा ३ वर्षको समयावधि पुरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने ।

ग.प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्नेबारे यसअघिको केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

महासचिव पोखरेलले पठाएको सर्कुलरमा जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्दा भविष्यमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर कमिटी निर्माण गर्न पनि भनिएको छ । ‘कमिटी निर्माण गर्दा कमिटीको अधिकतम सङ्ख्याभन्दा कम गर्ने’, सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विगतमा १० प्रतिशतसम्म कमिटीले मनोनीत गर्न पाउने अधिकारलाई अधिवेशनकै समयमा प्रयोग गर्नेजस्ता गल्ती समेत भएकोले यदि अधिवेशनबाटै कमिटीको मनोनयनको अधिकार प्रयोग गरेमा उक्त निर्णय स्वतः बदर हुने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्ने ।’

एक तिहाइ ४० वर्ष मुनिका हुनुपर्ने

एमालेले एक तिहाइ (४० वर्ष मुनि) का युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसअघि एमालेले ४० वर्ष मुनिका युवाको सहभागिता प्रदेश कमिटीमा न्यूनतम १० प्रतिशत, जिल्लामा न्यूनतम १५ प्रतिशत, पालिकामा न्यूनतम २० प्रतिशत र वडा तथा टोलहरूमा कम्तीमा एक तिहाइ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी जिल्ला नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी सदस्य सङ्ख्या र भूगोल (पालिकाको भौगोलिक अवस्थिति) लाई समेत आधार बनाई कोटा विन्यास गर्न भनेको छ । एमालेको विधान त जिल्ला अधिवेशनमार्फत पाँच पदाधिकारी चुन्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा कमसेकम एक महिला अनिवार्य रुपमा निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।

एमाले महासचिवले जारी गरेको परिपत्रमा कमिटीका कुनै पनि सदस्यले अधिवेशनको हललाई अनुचित प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि नगर्न निर्देशन दिँदै प्यानल बनाएर निर्वाचन नलड्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्यानल बनाउन नहुने । पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिने र व्यक्तिगत रूपमै आफ्नो पक्षमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ’, परिपत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि प्रदेश अधिवेशनका क्रममा पनि एमालेले प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्न प्रतिबन्ध लगाए पनि नेतृत्वकै नाममा प्यानल बनाएर प्रदेश अधिवेशनहरू भएकोमा चर्को विरोध भएको थियो ।

प्रतिनिधि छनोटको आधार पालिका

एमालेले अधिवेशनलाई सुव्यवस्थित बनाउन भन्दै जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छान्दा प्रतिनिधि छनौटको आधार पालिकाका वडालाई बनाउन भनेको छ । विशेष कमिटीको हकमा शाखा कमिटीलाई बनाउने र प्रमाणीकरण गरिएको सदस्यहरूको सूचीका आधारमा प्रतिनिधि छनौटको मापदण्ड बनाई प्रतिनिधि छनौट गर्न एमालेले पठाएको सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या, अनुपात र प्रक्रिया जिल्ला कमिटीले निश्चित गर्नुपर्ने छ ।

त्यसो गर्दा प्रत्येक वडाबाट तीन जनामा कम्तीमा एक महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । विधानको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू आयोजकका साथै प्रतिनिधिसमेत हुनेछन् भने जिल्ला सङ्गठन कमिटीको हकमा भने कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू पनि प्रतिनिधि हुनका लागि पार्टी सदस्यहरूबाट चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमालेले एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ७५ सदस्य जिल्ला कमिटी चयन गर्न सक्ने र एक निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा थप १५ जनाका दरले कमिटी बढाउन सक्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा आवश्यकता अनुसार पछि १० प्रतिशत सदस्य समेत थप गर्न सकिने एमालेले जनाएको छ ।