काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ढाँचा नै परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले सबै निकायले सहजीकरण गर्दै साथ र सहयोग गरेमा अर्थतन्त्रको रूपरेखा नै बदल्ने खालको बजेट ल्याउन तयार रहेको बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले विशेषगरी सत्ता गठबन्धन र सरकार तयार रहेमा आगामी वर्ष परम्परागत शैलीको बजेट नआउने बताएका हुन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले घुमाउरो तरिकाले प्रधानमन्त्री तयार रहेमा बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कनिका नछर्ने बताएका छन् । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कनिका नछर्ने प्रस्ट पारे ।

अर्थमन्त्री महतलाई अर्थतन्त्र बुझेका नेताका रूपमा लिइन्छ । उनले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी अर्थतन्त्रको राम्रो बुझाइ राख्ने अर्थमन्त्रीहरूको सूचीमा पर्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै अर्थमन्त्री डा. महतको विज्ञता देखिने धेरैको आकलन थियो । तर, चैत १७ गते अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट थोरै समयमा तयार पार्नुपर्ने भएकाले महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउनु परेको महत स्विकार्छन् ।

‘चालु वर्षमा हामीले धेरै नै महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएकै हो,’ रातोपाटीसँग अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘तर सबै पक्ष तयार भएमा आगामी वर्षमा रियालिस्टिक बजेट आउँछ ।’

चालु वर्षमा सम्पूर्ण बजेट खर्च हुने छाँट देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको अर्धवार्षिक समय घर्किसक्दा ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस आधारमा चालु वर्षको बजेट खर्च र आम्दानीको लक्ष्यसमेत नभेटिनेमा अर्थमन्त्री ‘कन्भिन्स’ छन् ।

‘यतिबेला मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बजेटको आकार कतिले घट्छ भन्ने निष्कर्षमा छिटै पुग्छौँ ।’

सरकारले सबैजसो वर्षमा बजेटको आधार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाउँदै आएको छ । आगामी वर्ष नयाँ ढाँचाको बजेटपछि भने अर्धवार्षिक समीक्षापछि आकार घटाउन नपर्ने हुन सक्छ ।

• कनिका नछर्ने बजेट !

हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत देशभर कनिका छर्ने गरी रकम विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ बनेपछि देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी प्रशासकीय काम विकेन्द्रीकरण भइसकेको छ । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भए पनि संघीय सरकारले लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समेत आफैँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा न्यून लागतका आयोजना नहेर्ने अर्थमन्त्री डा. महत बताउँछन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले समेत १ करोड रुपैयाँभन्दा न्यून लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने गरी व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्म हामीले प्रत्येक वर्ष लाखौँ आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आइरहेका छौँ,’ अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘आगामी वर्षको बजेटले संघ सरकारले हेर्ने आयोजनाको सङ्ख्या हजारमा ल्याउँछ ।’

यसको अर्थ ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने आयोजनाको लागि मात्रै केन्द्रले बजेट छुट्याउने छ ।

योभन्दा न्यून लागतका आयोजना प्रदेश मातहत र १ करोडभन्दा न्यून लागतका आयोजना स्थानीय तह मातहत हुनेछन् । यो व्यवस्था गर्न सकेमा प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबारको बैठकमा भनेजस्तै बजेटमार्फत कनिका नछर्ने घोषणा सार्थक हुनेछ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० अर्ब रुपैयाँ लागतभन्दा बढीका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्ने गरी काम गर्दैछ । यसो हुन सकेमा निश्चित लागतभन्दा माथिका आयोजनामात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समेटिन्छन् । र, प्राथमिकताका साथ काम हुन सहजीकरण हुन्छ ।

• के हो नयाँ शैलीको बजेट ? कति सम्भव छ ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको बजेट ल्याएको छ । जबकि, यसमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित यो रकमको पनि १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउँदा समेत विकासका लागि भनेर ३ खर्ब छुट्याइन्छ र त्यसमा पनि १६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ल्याएको बजेट कार्यान्वयन मात्रै गरे पनि बजेट नयाँ ढङ्गको बन्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘बजेट ठुलो आकारको ल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी हुन्छ । यो परिपाटी अन्त्यमात्रै गरे पनि नयाँ शैलीको हुन्छ ।’

तर, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको दबाबमा टिपटापे आयोजना समेट्ने परिपाटी विगतदेखि नै अर्थ मन्त्रालयमा चल्दै आएको छ । यो क्रम रोकेर योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन भएर कार्यान्वयन हुन सकेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो नयाँ शैलीको बजेट आउने पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ ।

यस्तै, योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलले सरकारले बजेटको ‘क्यालेन्डर’ फेरेकाले आगामी वर्षको बजेट सुधारिएर आउन सक्ने बताउँछन् ।

चैत महिनाको १५ गतेभित्र संसदको सुझाव आउने र ती सुझावलाई समेटेर आगामी वर्षको बजेट बनाउने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन’ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । यसअनुसार बजेटको सम्पूर्ण क्यालेन्डर नै फेरिनेछ ।

आगामी वर्षदेखि संसद्ले दिएको सुझावसमेत बजेटमा समेटिने भएकाले सरकारले नयाँ ढङ्गको बजेट भनेको हुन सक्ने डा. पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल भने सरकारले भन्न खोजेको नयाँ शैलीको बजेटबारे आफू जानकार नरहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नयाँ ढङ्गको बजेटबारे जानकार नरहे पनि खर्च गर्ने गरी ठुलो आकारको बजेट नै चाहिने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले विकासे आयोजनामा खर्च गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ठुलो आकारको बजेट नै चाहिन्छ ।’ सरकारले बजेटमार्फत खर्च बढाएपछि मात्रै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटिने डा. पौडेलको भनाइ छ ।