काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

अधिवक्ता ढकालले सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय संविधान विपरीत रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिट बुधवारको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा कोशी प्रदेशका प्रमुखले गत माघ ६ गते प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ख लाई प्रतिस्थापन गर्दै त्यसमा पूर्व मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि पदाधिकारीमा समावेश गराएको थियो । 

उक्त अध्यादेशले राज्य स्रोतको दोहन गर्ने निहित उद्देश्य राखेको र उक्त निर्णय संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ विपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ख को परिभाषालाई प्रयोजनविहीन पार्नु संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ । उक्त अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।