काठमाडौँ ।  गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति संविधानसँग बाझिएको भन्दै दायर रिट संवैधानिक इजलासमा बुधवार सुनुवाइ भइरहेको छ । माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिटमाथि बुधवार पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा आगामी फागुन २५ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि इजलासमा नबस्ने प्रचलन रहिआएको छ । सोही कारण न्यायाधीश खतिवडा आगामी माघ २५ गतेदेखि इजलासमा नबस्ने निश्चितजस्तै छ । 

संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रवार मात्रै बस्ने गरेकाले माघ २३ गते बुधवारकै दिन उक्त मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने दबाबमा न्यायाधीश खतिवडा छन् । बुधवार फैसला नभए उक्त मुद्दामा पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त मुद्दामा एक न्यायाधीशको अवकाश भएपछि पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले बुधवार नै उक्त मुद्दामा फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिट यतिबेला एकैसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको छ । सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रित परेको थियो ।

पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टि स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकको आरोप छ । त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख छ । 

संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भइरहेको हो । सोही मुद्दामा बुधवार नै सुनुवाइ सकी फैसला गर्ने तयारी गरिएको हो ।