काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले हाम्रो देश हामी आफैले बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै धारणा राख्ने क्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले देशलाई आर्थिक रुपले बलियो पार्न कृषि र उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुको विकल्प नभएको पनि बताए ।

‘देशलाई आर्थिक रुपले बलियो पार्न कृषि र उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ’, नेता शर्माले भने, ‘लगानीको  प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै सहज हाम्रा संरचनाभित्रको टेबल–टेबलको शासन र प्रक्रियाका जञ्जालले सबैलाई निराश र दिक्क बनाइरहेकोप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ उनले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने नीति र व्यवहारको खाँचो खाँचो औँल्याउँदै भने, ‘हाम्रो देश हामीले नै बनाऊँ, दयामायाबाट देश बन्दैन ।’

नेता शर्माले कानुन निर्माणका क्रममा संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सहमतिका आधारमा न्यायपूर्ण कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘जुन कानुनहरु संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेका छन्, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित रहेका छन्, समावेशी लोकतन्त्रसँग संघीय गणतन्त्रको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरु कसरी पक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्छन् ?’, शर्माले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यस कारण गणतन्त्रका पक्षधरहरुले नयाँ सहमतिको आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।’

उनले गणतन्त्रपक्षधर र विरोधीबिच राजनीतिक लडाई भइरहेको भन्दै यो लडाई सुशासन चाहने र नचाहनेहरुबिचको समेत रहेको बताए ।

यस्तो छ शर्माले बैठकमा राखेको धारणाको पूर्णपाठ:

सभामुख महोदय,

सभामुख महोदय, गएको कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामी डांडामा केन्द्रबिन्दु भएको विनाशकारी भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम गरी १५४ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते हुन पुगेको दुखद अवस्थामा मृतकहरु प्रति श्रद्धाञ्जलीका साथ शोक संतप्प्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । सभामुख महोदय आजको यस सभामा दुइटा विषयमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु । यस अधिवेशन र भूकम्प पुनर्निर्माण बारे ।

१.नेपालको संविधान, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली बाहेक निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता बाहेक जन–अधिकारका दृष्टिले, समावेशीताका दृष्टिले उत्कृष्ट नै छ । यो संविधान  परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट माथि उठेको समावेशी, लोकतान्त्रिक प्रणाली  हो । नेपाली समाजको विशेषता, उत्पीडनको अवस्था सबैलाई ध्यान दिएर सामाजिक न्यायको स्थापनालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ ।

२. आज हाम्रो सामु केही चुनौतीहरु छन् ।पहिलो संघीय, लोकतान्त्रिक ,गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, दोस्रो सुशासन सहित आर्थिक सम्बृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण बनाइ जनताका मौलिक अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने । अनि सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने । सुशासन, संवृद्धि र सामाजिक न्यायको उद्देश्य राखी सरकारले निरन्तर गरेका प्रयासलाई तीव्रता दिन सबै राजनीतिक दलहरुको संकल्पबद्द हुन जरुरी छ ।

३. गत अधिवेशनले आवश्यक संख्यामा कानुन बनाउन नसके पनि मिटर व्याज पीडितहरुको पक्षमा  र नेपाली नागरिकका छोराछोरी भएता पनि नागरिकता विहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न बनाएका कानुनहरु महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।

४. हिजोबाट प्रारम्भ भएको यस हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न कार्य तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास आफैमा सकारात्मक कुरा हो।यसका लागि सम्माननीय सभामुखलाई  धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस अधिवेशनमा कुनै अलमल बिना मानव पुँजी निर्माण र शासन सञ्चालनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेका निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता ऐनहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ , साथै विकास निर्माणका समस्याहरुलाई समाधान गर्न वनसँग सम्बन्धित, भूमिसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरुको संशोधन अपरिहार्य छ ।

५. शान्ति प्रक्रिया जसको जगमा आजको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र यो सदन बनेको हो सो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि सङ्क्रमणकालीन ऐन यथाशीघ्र संशोधन गरी अगाडी बढ्नु पर्दछ ।

६. कानुन निर्माणमा संसदभित्रको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले असहमतितिर नभई सहमतिका आधारमा न्यायपूर्ण कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । जुन कानुनहरु संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेका छन्, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित रहेका छन्, समावेशी लोकतन्त्रसँग संघीय गणतन्त्रको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरु कसरी पक्ष र प्रतिपक्ष हुन सक्छन् ? त्यस कारण गणतन्त्रका पक्षधरहरुले नयाँ सहमतिको आत्मसाथ गर्न जरुरी  छ ।

७. आजको राजनीतिको पक्ष र विपक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र लोकतन्त्रको विरोधी सामन्तवाद बिझाउने राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरुको बिचको हो । समावेशिता चाहने र नचाहनेहरुको बिचको हो, संघीय चाहने र एकात्मक चाहनेहरुको बिचको हो, सुशासन चाहने र नचाहनेहरुको बिचमा हो ।

८. देशलाई आर्थिक रुपले बलियो पार्न कृषि र उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ । लगानीको  प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै सहज हाम्रा संरचनाभित्रको टेबल–टेबलको शासन र प्रक्रियाका जञ्जालले सबैलाई निराश र दिक्क बनाइरहेकोप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने नीति र व्यवहारको खाँचो छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाऊँ, दयामायाबाट देश बन्दैन ।

९. सभामुख महोदय, गएको कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामी डांडामा केन्द्रबिन्दु भएको विनाशकारी भूकम्पले ठुलो जानधनको क्षति पुर्‍यायो । त्यसपूर्व डोटी र बझाङमा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै जाजरकोटमा गएको भूकम्पले अझ धेरै संकट थपिएको छ । व्यक्तिगत घर, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको धेरै ठुलो क्षति भएको छ । गतवर्ष कर्णालीका धेरै जिल्लाहरुमा बाढी पहिरोले क्षतविक्षत गरेकै थियो ।

जाजरकोट , रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ , बाजुरा लगायतमा गरी करिब एक लाख भन्दा बढी निजी घरहरु र त्यसैगरी सयौँको संख्यामा सार्वजनिक संरचनाहरुको क्षति भएको छ ।भूकम्प र बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि सय अरब भन्दा बढी बजेटको आवश्यकता हुने अनुमान गरिएको छ ।

१०. सभामुख महोदय, भूकम्प गएकै अर्को बिहान सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं चिकित्सकको टोली सहित उद्धारमा सहभागी हुनुभएकोमा त्यस क्षेत्रका जनताको तर्फबाट नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

संकटको घडीमा राहत उपलब्ध गराउने मित्र राष्ट्रहरु , संघ–संस्था, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा स्वयंसेवक, अहोरात्र खट्ने सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, तथा स्थानीय सरकार र संचारकर्मीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

११. अस्थायी आवासको काम भई रहेको छ, र त्यसका लागि दोस्रो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दछु ।अब पुनर्निर्माणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न नेपाल सरकारले संकट क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न कार्यविधि पारित गर्न, तालिमको व्यवस्था सहित छिटो भन्दा छिटो पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गर्दछु ।साथै, भूकम्पबाट क्षतिको थप सम्भावना भएका बाँकी क्षेत्रहरुमा समयमै प्रवलीकरणसहित भूकम्प प्रतिरोधी नीति बनाई भविष्यमा हुने क्षति रोक्ने कार्य थाल्न पनि आग्रह गर्दछु । २०७२ सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणबाट शिक्षा लिँदै पुनर्निर्माणलाई जनताको  दैनिक जीवन यापन र उत्पादनसँग तालमेल हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । डोको र पोको राख्न मिल्ने, पशुपालनका लागि अनुकूल हुने गरी योजना बनाउनु पर्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्ष र शैलीको संवर्द्धन हुने पर्यायवरणीय पक्षलाई ध्यान दिई योजना बनाइयोस् ।

साथै, भूकम्पबाट उत्पन्न संकटलाई सम्भावनामा बदल्नलाई जनताको आय आर्जन वृद्धिका साथ आर्थिक उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा जोड दिन अनुरोध गर्दछु ।