काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालित एनसेल आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी तिर्ने कम्पनी बनेको छ । एनसेल गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा योगदान गर्ने दूरसञ्चार कम्पनी बनेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी शीर्षकमा २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व तिरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टीबापत राज्यकोषमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिरेको तथ्यांक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ । यस्तै, प्राधिकरणका अनुसार आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ एनसेलले बुझाएको छ 

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको थियो । यस्तै, सोही आर्थिक वर्षमा आरटीडीएफमा योगदान ७९ करोड १ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा गरेको थियो । प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार बर्सेनि पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा वार्षिक रुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ बुझाउनुपर्छ ।

पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरेका छन् । यस्तो शुल्क बुझाउने सूचीमा मा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्ड लिंक, सुविसुसहित कुल ३१ कम्पनी छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी छ । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । सेवा प्रदायकहरूको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकहरूमा राजश्व योगदान बर्सेनि घट्दो अवस्थामा छ । सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी बापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । त्यसैगरी, आरटीडीएफबापत टेलिकमले ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको तथ्याङ्क छ ।

टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरूमा पर्छन् । यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ठुला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरिवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् ।