काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयारीका लागि विज्ञसहितको टिम बनाउने तयारी थालेका छन् । बजेट निर्माणमा मन्त्रालय भित्रकै अनुभवी र प्राविधिक कर्मचारीसँगै बाहिरबाट समेत आवश्यक विज्ञको सहयोग लिने तयारी अर्थमन्त्री पुनले गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार लिएर आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेट निर्माणको तयारीमा अर्थमन्त्री पुनले गृहकार्य थालेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथिको छलफल सकिएसँगै बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्नेमा उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

बजेट तयारीका लागि आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि विज्ञहरू सम्मिलित टिम नै तयार गर्न अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

राजस्वका शाक्य बजेट महाशाखा तानिए

बजेट तयारीकै लागि अर्थमन्त्री पुनले बजेट तथा योजना महाशाखामा रितेश कुमार शाक्यलाई ल्याएका छन् । यसअघि शाक्य राजस्व महाशाखा प्रमुख रहेका थिए । उनको ठाउँमा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव धनिराम शर्मालाई पठाइएको छ ।

राजस्वबाट शाक्यलाई बजेट महाशाखा तानेसँगै अब बजेट तयारीको कामले तीव्रता पाउने स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, शाक्यले विभागको नेतृत्व सम्हालिसकेका छैनन् । बिहीबारदेखि उनले बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी लिने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै, मन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकबाट भुपाल बराललाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा सहसचिव शिवलाल तिवारीलाई ल्याएका छन् । तिवारी यसअघि ठुला करदाता कार्यालय प्रमुख थिए ।

कर्मचारीको सरुवा, विभाग तथा महाशाखामा स्थानान्तरणसँगै अर्थमन्त्री पुन बजेटको तयारीमा लागेको स्रोतले बताएको छ ।

१८ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताकै बिच १८ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । समस्याका बेला बजेट घटाएर भन्दा पनि केही आकार बढाएर ल्याउनुपर्ने र आर्थिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुन रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

तर, विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक) माथिको छलफलमा सांसद तथा विज्ञहरूले सरकारले बजेटको आकार ठुलो ल्याउनेभन्दा पनि व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर १६ देखि १७ खर्ब हाराहारीमा ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, स्रोतको अभावका बिच सो बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने स्थिति देखिएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको खर्चको लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्बले घटाउँदै १५ खर्बमा झारेको थियो ।

यो अनुभवबाट समेत पाठ सिक्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सक्नेगरी सीमा (सिलिङ) दिएको छ । आवश्यकताका आधारमा सरकारले यसमा केही तलमाथि गरेर बजेट ल्याउन सक्छ ।